प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, १० माघ । सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउन भन्दै एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभा बैठकमा गत सातादेखि जारी राखेका अवरोधको स्थिति आइतबार अन्त्य हुने सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको घोषणाले राजनीतिक र कानुनी चासो बढाएको छ ।
पूर्व निर्धारित समय (माघ ८) मा संविधान नआए पनि अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र कहिले संविधान आउँछ भनेर जनस्तरमा पनि चासो देखिएकोे छ । सङ्घीयतालगायत महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुमा सहमति नभएपछि प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्रश्नावली (प्रस्ताव) समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा यही माघ ५ गतेदेखिका बैठकमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको नाराबाजी र विरोधका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको संविधानसभाको स्थिति आइतबार १ बजे बस्ने बैठकबाट टुङ्गो लगाउने अध्यक्ष नेम्वाङको घोषणा छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितका सत्तारुढ दलले सो घोषणालाई सकारात्मक र स्वागत योग्य ठानेका छन् भने आन्दोलनरत विपक्षी थप प्रतिवाद र कार्यक्रमको तयारीमा जुटेका छन् । काँग्रेस र एमालेले आइतबार बस्ने बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि आफ्ना सभासद्लाई निर्देशन दिएका छन् ।
अध्यक्ष नेम्वाङको के आइतबार हुने कदमबाट संविधान निर्माणको थप आधार तय गर्ला ? विपक्षी थप आन्दोलित भए ध्रुवीकरण र मुठभेड त बढ्ने होइन ? सर्वत्र चासो भइरहेको यस विषयमा कानुन व्यवसायीका मत पनि बाँझिएका छन् । उहाँहरूका बीचमा पनि सहमति कि प्रक्रिया ? को विवाद देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली प्रक्रियामा गइसकेको संविधानसभालाई प्रतिपक्षको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध पार्न नहुने बताउनुहुन्छ । मैनालीले रासससँग भन्नुभयो, “एमाओवादी राजनीतिक दल हो र ऊ आफ्ना कार्यसूची पारित वा स्थापित गराउन चाहन्छ भने आफ्ना कुरामा अरूलाई बुझाउन वा सहमत गराउन सक्नुप¥यो या जसको प्रस्ताव पारित हुन्छ, त्यसलाई मान्नुप¥यो ।”
एमाओवादीको अहिलेको नीति संविधानसभा, नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको बताउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएका मैनालीले संविधानसभा वैधानिक थलो भएकाले त्यहाँबाट पारित हुने विषय मान्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मैनालीका विचारमा सहमति र प्रक्रियाबाट पनि टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयमा जनमतसङ्ग्रहमा गएर निधो गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भएकाले त्यसअनुसार पनि अघि बढ्न सकिनेछ ।
एमाओवादीका सभासद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी भने संविधानसभामा प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव नै नियमविपरीत हो भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसभा नियमावली, २०७० को विपरीत हुने प्रस्तावलाई पारित गर्न दिन हुँदैन, सत्ता पक्षले सहमतिको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्छ ।”
माघ ५ गतेको बैठकमा आफूले नियमापत्ति गरेको र बोल्न दिइएको भएमा संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ९१ बमोजिम ल्याइएको सो प्रस्ताव नियमसङ्गत नभएको भनी आफूले विचार प्रस्तुत गर्ने विडारीले बताउनुभयो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने संविधानसभालाई बन्धक बनाएर राख्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालका संविधानसभा चाहिन्थ्यो वा चाहिने थिएन भन्ने अर्को बहस हो तर यसको निर्वाचनबाट विजयी भएर आएपछि यसलाई मानेर जानुपर्छ । एमाओवादीले संविधानसभालाई बन्धक बनाउन खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “खेलमा प्रवेश गरिसकेपछि खेलको नियम मान्दिन भन्न मिल्दैन ।” रासस
प्रतिक्रिया