पाल्पा, २२ मंसिर । स्थानीय शान्ति समिति पाल्पामा पाँच वर्षको अवधिमा आठजना संयोजक बदलिएका छन् ।
समितिका संयोजक अहिलेसम्म राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू संयोजक बन्ने मात्र काम हुँदा वास्तविक द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको स्थानीय शान्ति समिति हो ।
दलहरूको साझा मञ्च रहेको स्थानीय शान्ति समितिमा संयोजक परिवर्तनमा मात्र ध्यान दिएका कारण वास्तविक द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
२०६६ मा स्थापित स्थानीय शान्ति समिति पाल्पामा अहिलेसम्म आठजना संयोजक बनिसकेका छन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) पाल्पाका अहिलेका उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डेय पहिलो संयोजक हुन् ।
उहाँकै संयोजकत्वमा समितिले द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण, द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि अगरबत्ती बनाउन तालिम सञ्चालन गरेका थिए ।
त्यसयता समितिले द्वन्द्वपीडितको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था झनै नाजुक बनेको छ ।
६/६ महिनामा संयोजक परिर्वतन गर्ने मापदण्ड रहेको स्थानीय शान्ति समितिले गति लिन नसकेको हो ।
संयोजक परिर्वतनमा सबैकोे ध्यान केन्द्रित हँदा काम हुन नसकेको समितिका सदस्यहरूले स्वीकार्दै आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजनप्रसाद पन्त, नेकपा (एमाले)का पूर्वअध्यक्ष यादवबहादुर रायमाझी, रापप्राका अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवर, राजोमोका अध्यक्ष विशाल दर्लामी, राजपाका पूर्वअध्यक्ष केहरसिंह राना, नेकपा एकीकृत पार्टीका नवीन थापा र नेकपा–माओवादीकी जिल्ला सदस्य पार्वती सुनार समितिको संयोजकको जिम्मेवारीवहन गरिसकेका छन् ।
समितिको वार्षिक पाँच लाख बजेट मात्र रहेको छ ।
त्यही रकममा रहेर समितिले द्वन्द्व न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय शान्ति समितिले प्रत्येक वर्ष अन्तरजिल्ला भ्रमणसमेत आयोजना गरेको पाइन्छ ।
२३ सदस्य समितिमा तीनजना कर्मचारी रहेका छन् ।
समितिकी संयोजक पार्वती सुनारले शान्ति समितिले नयाँ कार्यक्रम निर्णय गरी शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया