काठमाडौं, १४ मंसिर । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई घर दिएर व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ ।
नेपाल महिला एकता समाजले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वस्तीका महिलाहरुको ७ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री सिंहले सरकारले कोही पनि ब्यक्ति सुकुम्बासी हुन नपरोस् भन्ने नीति अनुरुप सुकुम्बासीलाई घर बनाइ आत्मनिर्भरताका लागि स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले भूमिसुधार आयोगमार्फत सुकुम्बासीहरुको तथ्याङ्क लिने काम गरिरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई व्यवस्थित वसोबासको व्यवस्था गर्ने सोच छ ।
‘सुकुम्बासीको व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवासको लागि सरकारले न्यूनतम् लागतमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण हुनेछ, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो–‘सुकुम्बासीलाई स्वरोजगार बनाएर सरकारी लागत फिर्ता गर्ने सरकारको सोच छ ।’
नयाँ संविधानमा सुरक्षित वसोवासलाई मौलिक हककै रुपमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री सिंहले प्रक्रियाबाटै भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने बताउनुभयो ।
अन्तिम घडिसम्म पनि सहमतिकै आधारमा विवादित विषयमा टुंगोमा पुग्ने कोसिस हुन्छ । सहमति नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि समयमै संविधान जारी गरिन्छ’ उहाँको भनाइ थियो । ‘एमाओवादीले समेत पहिलो संविधानसभामा प्रक्रियामा नजानु त्रुटिपूर्ण भएको कुरा संविधानसभाको घोषणापत्रमा स्वीकार गरिसकेकाले यसपटक गल्ती नदोहोरिने जिकिर गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सुरक्षित बसोवासलाई नयाँ संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी समस्याको दीगो रुपमा समाधान गर्नुपर्ने लगायतका आधा दर्जन मागहरुसहितको ध्यानाकषर्ण पत्र मन्त्री सिंहलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सम्मेलनका देशका ४० जिल्लाका सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित वस्तीका महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया