विद्युतमैत्री कानुन बनाउन एमाले निकट कर्मचारीको माग

काठमाडौँ, ३० कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको नवौँ केन्द्रीय सभाले २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावनाअनुरुप समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक एवं प्रगतिशील नयाँ संविधान आगामी माघ ८ गतेभित्र निर्माण गरी जारी गर्न माग गरेको छ ।

नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले विराटनगरमा शुक्रबार उद्घाटन गरी सम्पन्न सभाले नयाँ संविधानमा श्रमिकलाई राजनैतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न, प्राधिकरणभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न तथा अकासिँदो मूल्यवृद्धि तथा कालो बजारी नियन्त्रण गरी श्रमिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट लगानी गरी विद्यमान विद्युत्भार कटौती अन्त्यका लागि पहल गर्न माग गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनालाई राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्न, तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने नगराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्न तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी श्रम, सीप र लगानीमा यथाशीघ्र निर्माण प्रक्रियामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि यथाशीघ्र प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न, बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न, प्राधिकरणको महसुलशुल्क र भारतबाट खरिद विद्युत् दरमा भएको फरक रकम नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र भुक्तानी लिन र प्राधिकरणको विद्युत् महसुल नेपाल राष्ट्र बैंकको महँगी सूचकाङ्कका आधारमा स्वतः वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न,  विद्युत्मैत्री कानुन बनाउन तथा बिनाअवरोध प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन  माग गरिएको छ ।

‘स्वच्छ प्रशासन सुद्धढ संस्था, पेसागत मर्यादाका लागि साङ्गठनिक एकता, ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सहभागितामूलक विद्युत् विकास आजको आवश्यकता’ नाराका साथ  युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालको अध्यक्षतामा भएको सभामा मुलुकभरका ५५१ प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता थियो ।

सो अवसरमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये २०६९ साल र २०७० सालको प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने १४ जनालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । रासस