गोरखाबजार, २७ कात्तिक । गोरखाका लागि आएको पछिल्लो दुई वर्षको पर्यटन रोयल्टी रकम जिल्ला विकास समिति गोरखाले बाँडफाँड गर्न सकेको छैन ।
पर्वतारोहण रोयल्टी र पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत आव २०६९/०७० र २०७०/०७१ मा आएको रु तीन करोड २५ लाख बाँडफाँड हुन नसक्दा पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्न ढिलाइ भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा आएको उक्त रकम लगातार दुई वर्षदेखि बाँडफाँड हुन नसकेको हो ।
राजनीतिक परामर्श समितिको बैठकमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीले पर्यटन रोयल्टीको रकम बाँडफाँडको प्रस्ताव नल्याएको भन्दै राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताले छिट्टै बैठक बसेर रोयल्टीको रकम बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
गत आव २०७०/०७१ मा तीनपटक मात्रै राजनीतिक परामर्श समितिको बैठक बसेको बताइएको छ । “आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट आएपछि बाँडफाँड गर्न भ्याइएन”, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति मोहनप्रकाश पोखरेलले भन्नुभयो, “आव २०६९/०७० को वैशाखतिर र आव २०७०/०७१ को असारमा बजेट आएकाले बाँडफाँडमा ढिलाइ भएको हो ।” फ्रिज नहुने रकम भएकाले बाँडफाँडमा हतार नगरेको भन्दै राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले रकम बाँडफाँडमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।
दुर्गमका योजना कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि लामो भएकाले रकम बाँडफाँडमा हतार नगरेको पोखरेलको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा लागेका संस्था, विज्ञहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला बसेर रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कस्ता योजनामा कति रकम बाँडफाँड गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउने पोखरेलको उल्लेख गर्नु भयो ।
जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, पर्यटन पूर्वाधार खडा गर्नका लागि रणनीतिक योजना बैठक आवश्यक रहेको नेकपा (एमाले)का कार्यबाहक अध्यक्ष विश्वेश्वर कट्टेलको भनाइ छ ।
त्यतिबेला एलडीओले पर्यटन रोयल्टीबारे प्रस्ताव बैठकमा ल्याएनन् ,परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका कट्टेलले भन्नुभयो, “बजेट दुरूपयोग गर्न हुँदैन । कसरी बाँडफाँड गर्दा सदुपयोग हुन्छ ? छलफल, विचार गरेर मात्रै योजनामा रकम बाँड्नुपर्छ ।” रोयल्टीको रकम बाँडफाँड हुन नसक्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक परामर्श समितिको बैठक बस्न नसक्नु रहेको कट्टेलको भनाइ छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले आव २०७०÷०७१ को असारमा विभिन्न योजनाका बजेट रकमान्तर गरी पर्यटन रोयल्टीमा बजेट थप गरेको थियो । त्यसबेला करिब रु एक करोड पाँच लाख रकम रोयल्टीमा थप भएको हो ।
‘एलडिओको पहल जति हुनुपथ्र्यो त्यति भएको देखिएन’ एमाओवादीका तर्फबाट राजनीतिक परामर्श समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले भन्नुभयो, “समयमै बैठक बोलाएर रोयल्टीको रकम बाँडफाँडको प्रस्ताव नल्याउनु तत्कालीन एलडिओको लापर्बाही हो ।”
अहिलेका एलडिओ प्रेमराज गिरीले पर्यटन रोयल्टीको रकम छिट्टै बैठक बसेर बाँडफाँड गर्ने बताउनु भयो । “एउटा निवेदनको भरमा बजेट विनियोजन गर्दैनौँ”, एलडिओ गिरीले भन्नुभयो, “व्यापक छलफल गरी पर्यटन गुरुयोजना बनाएरै अघि बढ्ने तयारी जिविसको छ ।” तर, जिल्लामा पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरे पनि लागू भएको छैन ।
रोयल्टीको रकममध्ये ८० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा र बाँकी रकम पर्यटन पूर्वाधारका योजनामा खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
पर्यटकको चाप बढ्दै गएको मनास्लु क्षेत्र, तल्लो मनास्लु क्षेत्र, रुविनाला पदमार्गका दर्जनौँ ठाउँमा पहिरोले पदमार्ग जीर्ण भएका छन् । आवश्यक मर्मतमा ढिलाइ हुँदा पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।
जिल्ला पर्यटन विकास समिति, राजनीतिक परामर्श समितिलगायत सरोकारवालाको बैठकले रोयल्टी रकम बाँड्ने जिविसले जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया