काठमाडौँ, २४ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) गर्नु पर्नाको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
१५ दिन भित्र लिखित रुपमा मागिएको कारण आदेशमा ‘सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ (२) समेतको विपरित भएको र सो सम्झौताको प्रति समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी धारा २७ को सूचनाको हक समेतको माग गरी दर्ता भएको रिट निवेदन सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ?’ भनिएको छ ।
सर्वोच्चले निवेदकले उठाएको विषय राष्ट्रिय सरोकार विषय भन्दै अग्राधिकार प्रदान समेत गरेको छ । ‘निवेदकले उठाएको विषय राष्ट्रिय सरोकार समेतको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६३ (३) (च ५) अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरि दिएको छ’ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय लगायत १५ सरकारी निकायका नाममा जारी उक्त आदेशमा बाटामा म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित कारण माग गरिएको छ ।
चौतर्फी विरोधका बाबजुद् सरकार र भारतीय कम्पनि जिएमआरबिच २०७१ असोज ३ गते पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौता देशको विरुद्धमा भएकोले खारेजीको माग गर्दै जलाधार क्षेत्रका ३६ जनाको तर्फबाट पुल्लेतोला गाविसका डम्बर रावलले असोज ८ गते रिट दायर गरेका थिए । यस कार्तिक २३ गतेको पिडिए सहित बहस भएको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट अधिबक्ताहरु पुण्यप्रसाद खतिवडा, रमन कुमार श्रेष्ठ, एकराज भण्डारी, नरबहादुर खड्का, सतीशराज मैनाली र उमेश गौतमले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया