सरकारले सर्वोच्चलाई बुझायो पीडीए

काठमाडौं, २१ कात्तिक । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता पीडीए सरकारले सर्वोच्चलाई बुझाएको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुन र नेपाल र नेपालीको हित विपरितमा भएको भनि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरिएको थियो ।

जलाधार क्षेत्रका ३६ जनाको तर्फबाट अछाम पुल्लेतोला गाविसका डम्बर रावलले मुद्धा दायर गरेका हुन ।

सरकारले चौतर्फी विरोधकाबिच असोज ३ गते भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग विद्युत उत्पादन गर्न सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसको लगत्तै अर्थात असोज ८ गते नै उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर भएको थियो ।

उक्त मुद्धाको असोज ३१ गतेको पहिलो पेशीपछि सर्वोच्चले पीडीए जस्ताको तस्तै बुझाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अब कार्तिक २३ गते आइतबार पीडीएमाथि बहस हुँदैछ ।