खुम्च्याउँदै ‘मिनी संसद’

काठमाडौं, ७ असार । व्यवस्थापिका संसदमा अघिल्लोपटक सधै राष्ट्रिय महत्वका प्रश्न उठाउने राज्य व्यवस्था समिति होस् वा सार्वजनिक लेखा समिति, दुवैका सचिवालय हिजोआज पहिलेभन्दा फुर्सदिला छन् ।

सभासदहरुबीच छलफलका लागि एजेण्डा नभएको पनि होइन । तर समिति गठन भएको महिनौंसम्म पनि सभापति चयन नहुदा र नियमित बैठक हप्ताको एक दिनमात्र तोकिदा सार्वजनिक प्रश्नमा छलफल गर्नबाट सभासदहरु वञ्चित भएका हुन् ।

ुमिनी संसदु का रुपमा बुझिने सबै संसदीय समितिलाई निश्क्रिय बनाइदा सरकारप्रति जनप्रतिनिधिमूलक निकायको लगाम फितलो हुदै गएको छ । कहिले आर्थिक अनुशासन मिच्ने, कहिले जनअधिकार कटौति गर्ने विधेयक ल्याएर सरकार भने दिनप्रतिदिन अनुत्तरदायी बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो बैठकमा सभासदहरुले बैठक एक दिनमात्र तोकिदिँदा सरकारका बेथितीबारे अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नमिलेको भन्दै सभामुख सुवास नेम्वाङ्गको खुलेरै आलोचना गरे ।

स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, सामान्य प्रशासन, अर्थ, गृहलगायत मन्त्रालयमा आर्थिक अनियमितता भएको, कानुन मिच्ने काम हुदै आएपनि संसदलाई निरीह बनाइएकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो ।

‘कि हामीलाई काम नगर भन्नुपर्‍यो । सरकारका मन्त्रीहरुले जति बद्मासी गरेपनि टुलुटुलु हेरेर बस्छौं,’ गत आइतबारको लेखा समिति बैठकमा सभासद प्रेमबहादुर सिंहले भनेका थिए, ‘काम गर्ने हो भने समितिलाई यस्तो जीर्ण नबनाइयोस् ।’

लेखा र राज्य व्यवस्था समितिमात्र नभै व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत अन्य समितिका सभासदहरु सरकारको अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी काम-कारवाहीलाई रोक्न नसकेकोमा असन्तोष राख्दै आएका छन् ।

विधायन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक संसदमा सरकारले गत साता दर्ता गरेको थियो । विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी न्यायाधीशलाई अनियन्त्रित अधिकार दिएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।

यी लगायत सरकारले ल्याउने अध्यादेश, विधेयकको अध्ययन, छानबिन गर्ने र त्यसलाई पुनरावलोकन लागि सुझाव दिने काम समितिले सक्रिय ढंगले गर्न सकेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट