रमेश खरेलको छानबिन समिति नै अवैध !

काठमाडौं, २७ जेठ । एसएसपी रमेश खरेललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने छानबिन समितिको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । खरेलले आरोप लगाइएका व्यक्ति नै छानबिन समितिको संयोजक भएकाले सो समितिको बैधतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

खरेलले गत जेठ १० गते एआईजीमा बढुवा हुने केही डिआईजीहरू ब्रिफकेश बोकेर नेताहरूको पछि लागेको बताएका थिए । छानबिन समितिका संयोजक डिआईजी विज्ञानराज शर्मा बढुवाका प्रतिस्पर्धीमध्ये एक थिए । एसएसपी खरेलले आरोप लगाएका व्यक्तिले नै उनीमाथि छानबिन गरेपछि यतिबेला प्रश्न उठेको हो । डिआईजी शर्मा बढुवाका लागि तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका छन् । शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले खरेललाई काठमाडौं परिसरबाट हटाई विभागीय कारबाही गर्न गत सोमबार सिफारिस गरेको छ । सोमबार अबेर प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । खरेलले पदीय मर्यादाविपरीत प्रमाण नभएको विषयमा अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको भन्दै ठहर गरिएको थियो । प्रहरी नियमावलीअनुसार उनलाई कारबाहीको लागि समेत सिफारिस भएको छ । परिसरबाट हटाउन सिफारिस भएपछि खरेल गत मंगलबारदेखि एक महिना लामो विदामा बसिसकेका छन् ।

हुन त प्रहरी नियमावलीमा छानबिन समितिको बारेमा केही उल्लेख छैन । तर, जसमाथि आरोप लगाइएको छ, उनै व्यक्तिले नै छानबिन गर्दा अनुसन्धानको निष्पक्षता हुने सम्भावना हुँदैन । खरेलले शर्मालगायत डिआईजीलाई इंगित गरी त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएकोमा शर्माले नै छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस हुनुको बैधानिकता खोज्न थालिएको छ ।

हुन त सुरुमा शर्मा खरेल निकट व्यक्ति थिए । तर शर्माले खरेलको अपेक्षाविपरीत प्रतिवेदन दिएपछि उनी तनावमा परेका छन् । किनकि रेकर्डमा जनिने गरी कारबाही भएमा उनको करिअर चौपट हुन सक्छ । २०७४ सालको अन्तिममा प्रहरीले खरेलकै ब्याचबाट महानिरीक्षक पाउने छ । उक्त ब्याचमा खरेल पहिलो नम्बरमा छन् । यदि विभागीय कारबाही भएमा उनी डिआईजी र एआईजी बढुवामा पछि पर्न सक्नेछन् । जसको फाइदा सर्वेन्द्र खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठलगायतलाई हुने छ । खरेलमाथि कारबाहीको तय प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले गर्ने छ । डिआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भने खुलेरै खरेलको पक्षमा लागेका छन् । फेसबुकमार्फत सार्वजनिक रुपमा नै उनले खरेलको समर्थन गरिसकेका छन् ।

खरेलमाथि कारबाही, राईलाई छुट ?

बढुवाका लागि ब्रिफकेशको चलखेल भएको भनेर बोलेकै आधारमा खरेलमाथि कारबाही भएको छ, तर डिआईजी गणेश राईलाई भने कारबाही भएको छैन । राईले पनि ब्रिफकेशको चलखेल भएको भन्दै मिडियामा अन्र्तवार्तां दिँदै आएका छन् ।

रमाइलो के छ भने पहिला खरेलले ब्रिफकेशको चलखेल भएको भनेर बताउँदा खरेललाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चम्कने व्यक्ति उनै राई थिए । पछि आफु सिफारिसमा नपरेपछि उनले खरेलको भनाईलाई समर्थन गरेपछि प्रहरी अधिकारीहरू अचम्ममा परेका छन् । ‘खरेलले त्यही बोल्दा आचरणविपरीत हुने तर राईले बोल्दा चाहिँ नहुने ?’ एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकारी प्रश्न गर्छन ।

अदालतमा ब्रिफकेश ?

डिआईजी हुँदा दोहोरी साँझमा झगडा गर्दा निलम्बनमा परेका र पटक पटक कारबाहीमा परेका डिआईजी पर्शुराम खत्रीले दायर गरेको रिटका आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनले एआईजी बढुवा प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारको मूल्याङकन पद्धतिअनुसार अघि बढेको बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि प्रहरीमा भुईचालो गएको छ ।

बढुवा प्रक्रिया नै पुरा नभई अदालतले रोकेको घटनालाई धेरै आश्चर्यका साथ लिएका छन् । अदालतमा निवेदन दिने व्यक्ति सबैभन्दा भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन् ।

यसपटकको एआईजी बढुवामा ब्रिफकेश लेनदेन भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बढुवा नपरेका व्यक्तिहरूले समेत पछिल्लो मिडिया र अदालतमा ब्रिफकेश बुझाएको चर्चा पछिल्लो समय चलेको छ । बढुवामा छुटेकामध्ये सिनियारीटीमा अगाडि रहेकाले नारायाण बास्ताकोटी तथा पछिल्लो समय कार्यक्षमतामा तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएका यादब अधिकारी बाहेक अरु डिआईजीको छवी राम्रो छैन ।

आफूलाई हिरोका रुपमा प्रचार गर्दै आएका डिआईजी गणेश राईको जागिर बल्लतल्ल बचेको प्रष्ट भइसकेको छ । ट्राफिक महाशाखामा हुदा उनले नक्कली रसिद बनाएर पैसा असुलेको घटनामा अख्तियारले मुद्दा नचलाई उनी विभागीय कारबाहीको लागि मात्र सिफारीस गरेको थियो । त्यस्तै महानगरपालिकाले दिएको १० लाख रुपैयाँ इन्सपेक्टर चन्द्र गिरीसँग मिलेर उनले हात पारेका थिए । मापसे चेकिङ सुरु गरेकै आधारमा उनले आफूलाई नम्बर वान डिआईजी भएको भ्रम केही मिडियामार्फत छरिरहेका छन् ।

पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने पर्शुराम खत्री इन्सपेक्टरदेखिकै रेकर्ड खराब छ । डिआईजी हुदा उनी तीन महिना निलम्बनमा परी नसियद खाएका व्यक्ति हुन् ।

छुटेकामध्ये बास्ताकोटी मध्यम स्तरका प्रहरी अधिकारीहरू हुन् । बिश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापा समेत कार्यक्षमतामा धेरै पछि रहेका प्रहरी अधिकारी हुन् ।

डिआईजीहरूबीचकै आपसी लडाईका कारण १३ जना नै बढुवा नभई असोजबाट घर जाने सम्भावना पनि छ । सोमबार पुनरावेदन अदालत पाटनले सो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि त्यस्तो सम्भावना बढेको हो । पुनरावेदनको आदेशविरुद्ध सर्वौच्च जाने तयारी समेत भइरहेको स्रोत बताउछ । प्रहरी बढुवाको विषयमा आफू अनुकुल फैसला गराउने अदालतमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

सोमबार निवेदनको किनारा नलाग्दासम्म बढुवा प्रक्रिया रोक्न आदेश दिने पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको पृष्ठभूमि अदालतमा राम्रो नभएको स्रोत बताउछ । उनीसँगै सेवा प्रबेश गरेका रामकुमार प्रसाद साह सर्वोच्चमा न्यायधीश भइसकेका छन् । तर उनी पुनरावेदनकै अस्थायी पदमा छन् । प्रहरी नियमावलीमा टेकेर भएको बढुवाको निर्णय नै नभई रोक्न गरिएको आदेशलाई प्रहरीमात्र होइन न्यायलयभित्रै पनि आश्चर्यका साथ लिइएको छ ।