काठमाडौं, २२ जेठ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी परेको छ ।
नेपालको मानवअधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम, बेलायती मानवअधिकारवादी संस्था रिड्रेस, स्वीजरल्याण्डको मानवअधिकारवादी संस्था ट्रायलले संयुक्त रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न समितिहरुमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । नेपाल सरकारले वैशाख १२ गते पारित गरेको वेपत्ता सम्बन्धी छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग ऐन, २०७१ ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूतिलाई प्रवर्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षकको कार्यालय, जबरर्जस्ती वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्ध काम गर्ने कार्यगत समूह, गैह्रन्यायिक हत्या सम्बन्धी उजुरी हेर्ने विशेष समाधिक्षक, यातना सम्बन्धी उजुरी हेर्ने विशेष समाधिक्षक र महिला विरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धिउजुरी हेर्ने विशेष समाधिक्षक समक्ष उजुरी दर्ता भएको एड्भोकेसी फोरमका निमित्त निर्देशक कमल पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
उजुरीमा ऐनमा रहेका मेलमिलापको संकिर्ण परिभाषा, आयोगहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र जघन्य मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुमा पनि क्षमादानको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारलई प्रमुख रुपमा उठाइएको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलाई अपराधिकरण नगरिनु, अप्रर्याप्त अभियोजन प्रणाली, पीडितको परिपूरणको अधिकारलाई वेवास्ता गरिनु, दुई आयोगहरु बीच कार्यादेशको बाँडफाँटमा अस्पष्टता, आयोगहरुको स्वतन्त्रता नहुनु, साँक्षी र पीडित संरक्षणको संयन्त्र नबनाइनु, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहहरुको आवश्यक्तालाई वेवास्ता गरिनु, छँटनी (भेटिङ) बारे स्पष्टता नहुनु आदि बुँदाहरुलाई गम्भीर उठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया