काठमाडौँ, १९ जेठ । संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा न्यूनतम् सहमति कायम गरेपछि मात्र अन्य दल र सरोकारवालासँग वार्ताअघि बढाउन सभासद्हरुले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
संविधानसभा मातहतको संवैधानिक–राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले सभापति र प्रमुख दलका नेतृत्वलाई त्यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
संविधानसभाभित्र रहेका राजनीतिक दल, सदस्य र बाहिर रहेका विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग वार्ता गरी संविधान निर्माणको कार्यमा सबैको सहयोग जुटाउने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा समितिले संविधानसभा बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवालाको पहिचान एवम् वार्ता प्रक्रिया, कार्यविधि र तौरतरिका तर्जुमा गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिका सदस्य पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका बारेमा केन्द्रित रहेर आजबाट छलफल र बहस प्रारम्भ गरेको छ ।
संविधानसभाभित्रै सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीजस्ता संविधानका महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुमा सहमति कायम हुन नसकिरहेका बेला एकैपटक बाहिरका शक्ति र समूहसँग वार्ता गर्दा समितिको ओज र गरिमाप्रति प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको धारणा बैठकमा सदस्यहरुले प्रस्तुत गरे ।
संविधानसभा बाहिरका सरोकारवालासँग वार्ता गर्नुअघि संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दलबीच संविधान लेखनका लागि साझा आधार तयार गरेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी गम्भीर र योजनाबद्ध हिसाबले वार्ता प्रक्रिया र विधि तय गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँहरुले औँल्याउनुभयो ।
बाहिर रहेका सरोकारवालासँग पहिलो चरणमा वार्ताका लागि वार्ता गर्ने, दोस्रो चरणमा प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्ने, तेस्रो चरणमा संविधानको अन्तरवस्तुमा केन्द्रित रहेर वार्ता गर्ने र चौथो चरणमा सहमति वा सम्झौता गर्न वार्तालाई परिणाममुखी तुल्याउने निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुने सुझाउ सो अवसरमा दिइएको थियो ।
वार्ताअघि राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, जातीय सङ्गठन, सशस्त्र समूह र अपराधिक समूहबारे समिति स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सदस्यहरुले निश्चित अवधारणा बनाएर पक्षधरलाई एकीकृत गरेर वार्ता गर्नु बुद्धिमान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
वार्ता प्रक्रियामा जाँदा सबैभन्दा पहिले संविधान लेखनमा सहभागी हुने तर विविध कारणले संविधानसभाभित्र आउन नसकेका राजनीतिक दललाई वार्ताको लागि आब्हान गर्नु आवश्यक रहेको सदस्यहरुको तर्क थियो ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा पहिचान गरेका पक्षसँग वार्ता गर्न मध्यम तहका नेताहरुको प्रारम्भिक तथा शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली गठन, वार्तामा सहभागी हुने पक्षको सबल र दुर्बल पक्षको बारेमा न्यूनतम् जानकारी लिएर त्यसैअनुरुप रणीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायतका वार्ता प्रक्रियाबारे सुझाव दिएको छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्तालाई दुई भागमा विभाजन गरिनुपर्ने, वार्तामा बस्नुपुर्व पक्षको वर्गीकरण र प्राथमीकरण गरिनुपर्ने, विषय वा अन्तरवस्तुको सम्बन्धमा किटानी हुनुपर्ने तथा वार्ताकारको निर्णय क्षेत्राधिकार र समयसीमा निर्धारण हुनुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वार्तामा बस्ने व्यक्तिले अर्काे पक्षको रणनीति, चतु¥याइँ, सहमतिको न्यूनतम् विन्दु, मनोभावना, प्रवृत्ति, सबल एवम दुर्बल पक्षको न्यूनतम् विन्दु र रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरु झलनाथ खनाल, सूर्यबहादुर थापा, राचन्द्र पौडेल, विजयकुमार गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसी, गोकर्ण विष्टलगायत १७ जनाले वार्ता प्रक्रिया र विधिको बारेमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया