एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापनामा सरकार सकारात्मक, संस्थापक सदस्य बन्ने नेपालको चाहना

शरच्चन्द्र भण्डारी
काठमाडौँ । अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभावमा आर्थिक एवम् सामाजिक विकासबाट वञ्चित भएका एसियाली मुलुकका जनताको जीवनस्तर उकास्न चीन सरकारले अघि सारेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापनालाई मूर्तरूप दिन सरकार सकारात्मक भएको छ ।

चीनका अर्थसचिव सी याओबिनले आज अर्थ मन्त्री डा रामशरण महत र अर्थसचिव युवराज भुसाललगायत वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग बैंक स्थापनामा नेपालको योगदानबारे छलफल गर्नुका साथै संस्थापक सदस्य बन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार भएको सचिवस्तरीय वार्तामा चिनियाँ अर्थसचिव सीले नेपालको अभिन्न मित्रका नाताले आफ्नो मुलुकले यहाँको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउन र पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लक्ष्यित विकास हासिल गर्न कठिनाइ झेल्दै आएको नेपालका निम्ति बैंक महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताउनुभयो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले गत अक्टोबरमा एसियाली मुलुहरूबीच सडकजस्ता पूर्वाधारको माध्यमबाट एक आपसलाई जोड्न पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भियतनाम, मङ्गोलियालगायत एसियाली मुलुकले बैंकको संस्थापक सदस्य बन्ने चाहना व्यक्त गरिसकेका जानकारी दिँदै उहाँले नेपाललाई पनि सोही स्थानमा चीनले हेर्न चाहेको बताउनुभयो ।

विश्वका सबै मुलुकलाई बैंकको सदस्यता प्रदान गर्ने सोच चीन सरकारले बनाएको भए तापनि ७५ प्रतिशत सेयर एसियाली मुलुकहरूलाई मात्र दिने प्रावधान राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “एसियाली मुलुकहरूलाई विकासका पूर्वाधारको अति आवश्यकता छ, त्यसैले पहिलो प्राथमिकता एसियाली देशलाई नै जानेछ,” –उहाँले भन्नुभयो ।

पचास अर्ब डलरको कोषमा चीनले २५ अर्ब डलर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थापक सदस्य बन्न नेपालले पाँच वर्षमा पाँच करोड ५५ लाख अमेरिकी डलरको योगदान गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम वार्षिक २२ लाखका दरले किस्तामा जम्मा गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

एसियाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने परियोजनामा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने जनाइएको छ । सदस्यता लिएका मुलुकले यस बैंकबाट सहयोगको लागि प्राथमिकता पाउने जनाइएको छ ।

बैंक स्थापनासम्बन्धी परामर्शमा रहेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले यही जेठ २७ गते साङ्घाइमा हुने तेस्रो परामर्श बैठकमा नेपालको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । यसअघि दुई चरणमा चीनले एसियाली देशका सरकारसँग वार्ता गरिसकेको छ । काजकिस्तानको अस्तानामा हालै भएको एसियाली विकास बैंकको वार्षिक बैठकका बेला पनि यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा महतसँग चीनले परामर्श गरेको थियो ।

अर्थसचिव भुसालले चीनको प्रस्तावप्रति सकारात्मक जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले शीघ्र त्यस दिशामा कार्य गरी उपयुक्त माध्यमबाट चीनलाई जानकारी गराउने बताउनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, पर्यटन, सडक, रेल, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट गर्दै बैंक स्थापनाको अवधारणा एवम् त्यसमा नेपालको योगदानप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

नेपालले बैंकको संस्थापक सदस्यमात्र नभई कार्यदलमा पनि बस्ने रुचि देखाएको छ । चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभई विकासको साझेदारसमेत भएकाले चिनियाँ प्रस्तावलाई मूर्तरूप दिन उच्च सरकारी निकायबाट रचनात्मक जवाफ आउनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले राससलाई बताउनुभयो ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पूर्वाधारको विकासका लागि ठूलो परिमाणमा स्रोत खोजिरहेको नेपाललाई सहयोग बढाउन चीन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

चिनियाँ अर्थसचिवसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा उहाँले धनी मुलुक भएका नाताले चीनले आगामी दिनमा नेपाललाई सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि विकास र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको बताउनुभयो । चीनले पछिल्ला दिनमा द्विपक्षीय सहायता बढाउँदै लगेकामा त्यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा नेपालको पूर्वाधारको अभाव पूरा गर्न बढी सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

चीनले नेपालमा विद्यालय, तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह, चक्रपथ विस्तार, खाद्यान्नमा अनुदान सहयोगका साथै माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, पर्यटन, औषधि उपकरण तथा अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । निकट भविष्यमा सिंहदरबारभित्रको सौर्य ऊर्जा उत्पादन, लार्चा–बाह्रबिसे सडक विस्तार, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ सहायतामा परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा चीनका अर्थसचिवले चीन नेपालको पूर्वाधारको कमी पूरा गर्न प्रस्तावित आयोजनामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग बढाउन नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई आफ्नो सरकारसमक्ष पुर्‍याउने जानकारी पनि दिनुभयो ।