कर्मचारीका डिभी र पिआरवाला जोडीलाई समेत कारबाही हुने

काठमाडौं । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) तथा डिभी लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कानुन निर्माणको बाटो खुलेको छ। मंगलबार बिहान मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि पिआर तथा डिभी लिएका कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि कानुन निर्माणको बाटो खुला भएको छ।

पिआर तथा डिभी लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उद्धेश्यले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन संसोधनको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो। संसोधित ऐनलाई बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गर्ने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक समितिले ऐनलाई एकमतले स्वीकृत गरेकोलेक अब डिभी र पिआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कानुन निर्माणको बाटो खुलेको जानकारी दिए।