– सुदिप निउरे
क्वालालम्पुर । मलेसिया सरकारले ल्याउन लागेको स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ नितीले नेपाली लगायत यहां कार्यरत गैर नागरिकहरुको स्वास्थ्य पहुँचलाई अझ साघुरो पार्ने भएको छ ।
सरकारी क्लिनिकमा बिदेशी नागरिकहरुले अहिले तिर्दै आएको शुल्क अर्कौ बर्ष दोब्बर हुने स्वास्थ्यमन्त्री डाक्टर एस सुब्रमन्युमले स्पष्ट पारेको मलेसियाकिनीले खबर प्रकाशित गरेको छ ।
गत बर्षसम्म यहांको सरकारी क्लिनिकमा बिदेशी कामदारले १५ आरएममा उपचार पाउंदै आएका थिए । मलेसियाको सरकारले यसै बर्षबाट १५ आरएमलाई बढाएर २३ आरएम शुल्क लिन थालेको थियो । अर्को बर्षबाट सामान्य उपचारका लागि यही शुल्क दोब्बर हुदै ४६ आरएम हुने भएको हो । जसले गर्दा यहां रहेका बिदेशी कामदारको अब एक दिनको ज्याला सामान्य उपचारमा पनि अपुग हुने देखिन्छ । मलेसियन नागरिकले भने स्वास्थ्य सेवा सरकारी क्लिनिक होस या अस्पताल जहांबाट पनि मात्र १ आरएममा पाउंदै आईरहेका छन् ।
नयाँ स्वास्थ्य नितीले मुख्यगरि न्युन ज्याला भएका कामदारमाथि धेरै असर पर्न जाने यहांको मानव अधिकारबादी संस्था तानागानीताले जनाएको छ । सरकारको यस नितीले स्वास्थ्य पहुँचमा गिरावट आउने र समस्या झनै चर्किने अधिकारबादी संस्था तानागानीताले स्पष्ट पारेको छ । बिशेषगरी संक्रमित एवं उच्च जोखिममा रहेका बिदेशी बिरामी कामदार उपचार सेवाबाट बन्चित हुने तानागानीताको तर्क छ ।
यस्तै एक्सन रिसर्च अन एड्स एण्ड मोबिलीटीका एसीया क्षेत्रिय संयोजक मोहम्मद हरुन अल रसिदले बिदेशी कामदारको न्युन पारिश्रमिकले महंगो उपचार शुल्क तिर्न कठिन हुने बताएका छन् । कामदारको उपचार स्वास्थ्य बिमाबाटै हुनुपर्ने संयोजक रसिदको भनाई छ । यदी कामदारहरुले सुलभ उपचार सेवा पाउन नसके त्यस्को असर राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्ने रसिदको तर्क छ ।
मलेसियामा झण्डै २ मिलियन बैधानिक तथा २.२ मिलियन अबैधानिक बिदेशी कामदार कार्यरत रहेको र बिशेषगरि ज्यादा बिदेशी कामदार कृषि, निर्माण र उद्योगमा कार्यरत रहेको यहाँका पत्रपत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया