नाकाबन्दी फिर्ता गराउन मधेसी मोर्चा समक्ष सरकारको यस्तो थियो प्रस्ताव

काठमाडौं, ८ कात्तिक । मधेसीका राजनीतिक मागलाई आयोग बनाएर समाधान गर्न सरकारी वार्ता टोलीले राखेको प्रस्ताव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि वार्ता ठोस निर्णय विना सक्किएको छ ।

सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज (आइतबार) भएको वार्तामा सरकारी टोलीले मधेसीका राजनीतिक मागलाई आयोग बनाएर संविधान संशोधन गरी समाधान गर्ने प्रस्ताव मधेसी मोर्चा समक्ष राखेको थियो ।

तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेर सिमाङ्कनलगायतका माग टुङ्गो नलगाउँदासम्म नाकाबन्दीको कार्यक्रम फिर्ता नगर्ने जनाएको थियो ।

मधेसी मोर्चाले सिमाङ्कनसहितका आफ्ना मागका विषयमा लचकता नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ । मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकताको विषय पनि जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीले नेपाली जनतालाई दैनिक जनजीवन प्रभावित बनाउने गरी भएको नाकाबन्दीले सबैलाई प्रभावित बनाएको भन्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह गरिएको सरकारी वार्ता टोली सदस्य एवम् सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

‘जनतालाई असर पर्ने खालका आन्दोलनका कार्यक्रममा पुनःविचार गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ’, शर्माले भन्नुभयो, ‘तर उहाहरूले सिमाङ्कनलगायतका विषयमा अडान राखेर मान्नु भएन ।’

स्रोतका अनुसार सरकारी वार्ता टोली मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेका मागलाई आयोग बनाइ क्रमशः पूरा गर्दै जाने प्रस्तावसहित आजको वार्तामा प्रस्तुत भएको थियो । तर मधेसी मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी नेताहरूले त्यस विषयमा ठोस निर्णय दिन नसक्दा वार्ता निष्कर्ष बिहीन बनेको हो ।

यद्यपि, आजको वार्ताबाट कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र मधेसी मोर्चाका लालबाबु राउत रहेको एउटा समिति गठन गरेको छ ।

समितिले मधेस आन्दोलनका बेला घाइते भएकाको उपचार, क्षतिपूर्ति, सहिद घोषणा, झठ्ठा मुद्दा फिर्तालगायतका विषयलाई कार्यान्वयन भए नभएका विषयमा सुझाव दिनेछ ।

पत्रकारसँग कुरागर्दै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले वार्ताको वातावरण बनाउने दायित्व मधेसी मोर्चाको पनि रहेको भन्दै मोर्चाका नेताहरूलाई नाकाबन्दीको कार्यक्रममा पुनःविचार गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई असर पर्ने खालका आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर वार्ता र सम्वादमार्फत माग पूरा गराउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पाटीका सहअध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले आजको वार्ताबाट आफूहरू आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

‘हामी वार्ताका लागि सधैँ तयार छौँ’, त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको सिमाङ्कनमा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न । हाम्रो पहिलो माग नै त्यही हो । सायद राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि उहाँहरू गम्भीर वार्तामा आउनु हुन्छ होला ।’

त्रिपाठीले सरकारी र मोर्चाका तर्फबाट एक–एक जना रहेको दुई सदस्यीय समिति गठन भएको भन्दै त्यसले वार्ताको वातावरण बनाउने बताउनुभयो ।

आजको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी मोर्चाबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । अर्को वार्ता कात्तिक १२ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा हुनेछ ।

यसैबीच, सरकारी वार्ता टोलीले नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा नेतृत्वको मोर्चासँग पनि वार्ता गरेको छ । आज भएको अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक रहेको अध्यक्ष झाले बताउनुभयो । झासँग सोमबार औपचारिक वार्ता हुनेछ ।