भूकम्पले ध्वष्त सिन्धुपाल्चोकका नेता भन्छन्– दशैँ आयो, खुसी आएन !

बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले १४ वटा जिल्लालाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नै भयो । मानवीय क्षतिका हिसाबले पचास प्रतिशत क्षति सिन्धुपाल्चोकमै भएको छ । मैले जसरी नै धेरैले अभिभावक गुमाए, आफ्ना प्रियजन गुमाउनु परेको पीडा सिन्धुपाल्चोकबासीले अझै भुल्न सकेका छैनन् ।

करिब ९९ प्रतिशत नै घर ध्वष्त भएको छ । नढलेका घर पनि बस्न लायक छैनन् । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, सामुदायिक भवनहरु, प्रहरी चौकी, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु सबै ध्वष्त भए । खानेपानीको मुहानमा पनि क्षति भएको छ । सिंचाईमा पनि उत्तिकै क्षति भएको छ । यस्तो बेलामा स्वभाविक रुपमा मानिसमा रहेको पीडामा अझै कायमै छ । घर बनाउन सकिएको छैन, बाटोघाटो क्षति भएको छ, पुनर्निमाण गर्न सकिएको छैन । राज्यले अहिलेसम्म १५ हजार दिएको छ । १५ हजारले त्यो कहालीलाग्दो क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने ? अझ् राज्यले दिएको १५ हजार पनि विभिन्न विवादले सबै जनताले पाइसकेको अवस्था छैन् । यस्तो बेलामा दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वप्रति जनताको उत्साह छैन् । गाउँघरमा खासै रमाइलो देखिएको छैन् । दशैँ, तिहारमा किनमेल गर्ने, रमाइलो गर्ने जुन परम्परा हो, त्यो यसपटक तोडिएको छ । दशैँ कसरी मनाउने, खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दा तड्पिएका छन् । सिंगो बागमती अञ्चल र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा उल्लासमय वातावरणमा दशैँ मनाउने परिस्थितिमा जनता रहेको मैले पाएको छैन ।

झन् यसमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा दैनिक आवश्यकीय वस्तुको पनि अभाव भएको छ । सामानहरुको मुल्य बृद्धि भएको छ । यातायात नचलेका कारण जनताहरु घर फर्कन सकेका छैनन्, फर्किएकाले पनि कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । पीडा नै पीडा, आँशु नै आँशुमा यसपटकको दशैँ मनाउनु परेको अवस्था छ । भूकम्पपीडित जिल्लाहरुमा कम्तीमा पनि दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वमा राज्यले केही विशेष व्यवस्था गरिदिनु पर्दथ्यो, त्यस्तो पनि भएन ।
निकै कष्टका साथ बर्षायाम त सकिएको छ, अब भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने अनि जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा सार्नुपर्ने जरुरी छ । त्यतिमात्रै होइन्, जनताको घर निर्माणका लागि तत्काल व्यवस्था गर्न जरुरत छ । अहिलेसम्म पनि सरकारको तर्फबाट भूकम्पबाट कस्तो खालको घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेबारे राज्यका तर्फबाट केही भनिएको छैन । तत्काल राज्यले जनता समक्ष घरको मापदण्ड र नमुना प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

जनताले अनुदान पनि पाउन सकेका छैनन् । राज्यका तर्फबाट २ लाख रुपैंया अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर ग्रामीण क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा १५ लाख ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । ऋण लिनका लागि जमीनहरु जमानतमा राख्नुपर्ने हुन्छ, गाउँघरमा १५ लाख मुल्य पर्ने जमीन नै हुँदैन, अनि कसरी ऋण लिने ? कसरी घर बनाउने ? अन्यौल देखिएको छ । त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने जनतालाई अनुदानका रुपमा २ लाख होइन्, पाँच लाख दिनुपर्छ । त्यो पाँच लाख रुपैंयाबाट जनताले आफ्नो लागि घर बनाउन सक्छन् । र, अरु रकम गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न एवं सम्भव ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, पर्यटन विकास र जनतालाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न जे जे गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर राज्यले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने घर बनाउने कुरा मात्रै होइन, जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, अहिले ग्रामीण बस्तीहरु छरिएको अबस्था छ । जसका कारण सबै बस्तीमा बिजुली, खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका आधारभूत विकास पुर्याउन अप्ठेरो छ । त्यसैले सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा राज्यका तर्फबाट जनतालाई दिइने सेवा सुविधाहरु सहज रुपमा गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकिन्छ । यसबारेमा राज्यले जुन गतिका साथ काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यस्तो भएको छैन । अब विस्तारै के चिन्ता जाग्न थालेको छ भने भूकम्पको घटना जति पुरानो हुँदै जान्छ, यो क्रमशः विस्मृतिमा जाने र राज्यको ध्यान नपुग्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता जनतामा उत्पन्न भएको छ । सरकारले तुरुन्तै भूकम्पबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति सम्बोधन गर्नुपर्दछ, उपयुक्त योजना ल्याउन ल्याउनु पर्यो, अहिले जनताले सरकारबाट यही अपेक्षा गरेका छन् ।

(नेकपा एमालेका युवा नेता एवं बागमती अञ्चल इन्चार्ज नेपालसँग दैनिक नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)