काठमाडौँ, १ कात्तिक । नेपालको संविधानअनुसार तत्काल करिब ११० विषयमा सङ्घीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन र छ विषयमा स्थानीय कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हाल विद्यमान करिब ३१५ ऐनमा पुनरावलोकन गरी नयाँ संविधान अनुकूल थुपै्र कानुनहरु तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिइयो ।
गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भई लागू भएपछि मन्त्रालयले संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने विषयगत कानुनहरुको तर्जुमा गर्न अग्रसर भएको हो ।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेलले मन्त्री खरेलले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायका कानुन तत्काल बनाई नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सुशासनको अनुभूति दिनु लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो कर्तव्य हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कानुन बनाउँदा आवश्यकताको पहिचान गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुन बनाइनेछ भन्नुभयो ।
संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने तर संविधानसभासँग बाझिएको कानुन संविधानबमोजिमको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भएकाले तोकिएको अवधिभित्र प्रचलित कानुनमा सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई खारेज गरी लागू भएको नेपालको संविधानमा टेकेर कानुन बनाउन मन्त्रालयले कानुनको सूची तयार गर्ने तथा सोबमोजिम कानुनको तर्जुमालगायतका काम कारबाहीका लागि निर्देशन, संयोजन, प्राथमिकीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिसमेत गठन गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा ९ अनुसूचीमा टेकेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, राज्यशक्तिको बाँडफाँड र प्रयोग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन र शपथ, पारिश्रमिक तथा सुविधा, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घको आर्थिक कार्यप्रणाली, न्याय प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता, महाअभियोगका विषयमा कानुनको बनाउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, शपथ, काम, कर्तव्य, निर्वाचन, विभिन्न आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, तथा विविध विषयका क्षेत्रमा कानुन बनाउनुपर्ने सो मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया