नेपालमा यातना घट्यो, बाँके, झापा र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी यातना

काठमाडौं, ११ असार । नेपालका हिरासतमा हुने यातना घटेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

“यातना पीडितहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग दिवस”को पूर्वसन्ध्यामा एड्भोकेसी फोरम नेपालले बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा हिरासतमा हुने यातना घटेको पाइएको हो ।

सन् २०१३ मा अभिलेख गरिएको तथ्यांकले यातनाको प्रयोगमा कमी आएको देखाएतापनि नेपालमा यातनाको प्रयोग अझै व्याप्त रुपमा रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरेको एड्भोकेसी फोरमकी संस्थाक मन्दिरा शर्माले बताउनुभयो । शर्माका अनुसार, हिरासतमा अन्तवार्ता लिइएकामध्ये १६.७ प्रतिशतले मात्र आफूहरुलाई यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरिएको बताएका थिए । जुन सन् २०१२ मा २२.३ प्रतिशत थियो ।

तर, बालबालिकालाई गरिने यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय र अपमानजनकव्यवहार प्रमुख चिन्ताको विषय रहिरहेको शर्माको भनाइ छ । शर्मा अनुसार, अठार वर्ष मुनिका २२.९ प्रतिशत र सोह्र वर्ष मुनिका २५.७ प्रतिशत बालबालिकाहरुले आफूहरुलाई थुनुवा केन्द्रमा यातना दिइएको पाइएको छ । त्यस्तै, हिरासत अनुगमनका क्रममा ५.७ प्रतिशत महिलाहरुले आफूहरुलाई थुनुवा केन्द्रमा यातना दिइएको बताएका थिए । ‘यद्यपि, यो प्रतिशत अन्य समूहरुको भन्दा केही कम देखिएता पनि अझै यो प्रतिशत अस्विकार्य हो । बाँंके, झापा र सुर्खेत जिल्लाका थुनुवाहरुलाई अन्य जिल्लाका थुनुवाहरु भन्दा बढी मात्रामा यातना दिइएको पाइयो ।’ बिहीबार राजधानीमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै शर्माले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले नेपालको कानुनले यातनालाई अपराध माने पनि अपराध नरोकिएको स्वीकार्नुभयो । तर, नेपालका थुनाकेन्द्रहरुमा संस्थागत रुपमै यातना भने नदिइएको उहाँले बताउनुभयो । यातना रोकथामका लागि कानुनमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने सरकारी तयारी रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

यसैगरी, इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले नेपाललाई अपराध शुन्य बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एसोशियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले यातना रोक्ने सन्दर्भमा नेपालको फौजदारी कानुन निकम्मा बनेको बताउनुभयो ।

एड्भोकेसी फोरमका महासचिव कोपिला अधिकारी र निमित्त निर्देशक कमल पाठकले यातना रोक्नका लागि एड्भोकेसी फोरमले खबरदारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

हरेक वर्ष २६ जुनमा यातनाका पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि बिहीबार यातना विरुद्धको दिवस मनाइदैछ ।

प्रतिवेदन के भन्छ ?

यो प्रतिवेदन एड्भोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायीहरुले सन् २०१३ मा २० वटा जिल्लाहरुका ५७ वटा प्रहरी हिरासतहरुको भ्रमण गरी ३ हजार ६६२ जना थुनुवाहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिई प्राप्त तथ्यांकहरुका आधारमा तयार पारिएको हो । एड्भोकेसी फोरमले एक दशकभन्दा अगाडि देखि प्रहरी थुना केन्द्रहरुमा भ्रमण गर्दै थुनुवाहरुसँंग अन्तर्वार्ता लिने, सरकारी निकायहरुबाट दिइएका यातना तथा अन्यदुव्र्यवहारहरुको अभिलेखिकरण गर्ने र उक्त पीडकहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न पीडितहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । यसरी अभिलेखिकरण गरिएका प्रमाणहरु सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु तथा सर्वसाधारणहरुलाई सचेत बनाउने उद्देश्यअनुरुप हरेक वर्ष २६ जुनमा अर्थात् यातनाका पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गरिन्छ ।

हालै लागू गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विगतमा घटेका अपराधहरुको सम्बन्धमा पीडितहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अप्रभावकारी रहेको भन्दै अत्यन्तै आलोचना गरिएको छ । यातना लगायतका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकहरुलाई माफीदिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने अत्याधिक स्वेच्छाचारिताका प्रावधानहरुमा मुख्य चासो रहेको छ ।

त्यसैगरी यस प्रतिवेदनले थुनुवाहरुलाई प्रहरीको दुव्र्यवहारबाट संरक्षण गर्न र यातना तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सूनिश्चित गर्नका लागि कसरी कार्यविधिहरुको अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दछ । उक्त संरक्षण कार्यविधिहरुको प्रहरीद्वारा निरन्तर रुपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । साथै, हिरासतमा अधिकतम थुनुवाहरुलाई निजहरुको आधारभूत अधिकारहरुबाट बन्चित गरिएको पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिए तापनि धेरै थुनुवाहरुलाई आफू पक्राउ परेको कारण खुलाइँंदैन, न त २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष नै उपस्थित गराइन्छ । साविति बयान कानुनसम्मत लिइएको हो वा होइन र बयान लिइँंदा कसरी लिइएको छ भन्ने पर्याप्त परिक्षण गरिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएका छन् ।

अन्ततः यस प्रतिवेदनले सरकारलाइ केही मुख्य सुझावहरु पनि दिएको छ । जसमा यातनालाई अपराधीकरण गर्ने र यौनजन्य हिंसा जस्तो अपराधमा हदम्याद हटाउने लगायतका क्याट र एचआरसीबाट आएका सवै सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने, यातनालाई अपराधीकरण गर्न थाँंती रहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी मानवअधिकार इकाईले दण्डहीनताको व्याप्त कूसंस्कार अन्त्य गर्न यातना सम्बन्धी मुद्दाहरुको अझ प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, यातना पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न पर्याप्त संयन्त्रहरुको स्थापना गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दामा मध्यस्थता गर्ने अधिकार नपाउन र यस्ता मुद्दाहरुमा माफी सुझाव गर्न नसक्ने गरी सुनिश्चित गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्ने आदि ।