अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध

– रमेश लम्साल

काठमाडौँ, १४ असोज । संविधान निर्माणको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केही राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्ध भएको छ ।

तराई मधेसको आन्दोलन नभएको भए यतिखेर सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्ने थियो । तर आन्दोलनका कारण मजदुरले काम गर्न नसकेपछि आयोजना प्रभावित भएको छ । आयोजनाका प्रमुख बद्रीनारायण साहका अनुसार तराई मधेसमा फैलिएको आन्दोलन र असन्तुष्टिले नेपाल–भारत दुबै तर्फको काम रोकिएको र आन्दोलन रोकिएपछि डेढ महिनाभित्रै काम सम्पन्न हुनेछ ।

सो प्रसारण लाइनबाट १५० मेगावाट विद्युत् भारतबाट तत्काल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आन्दोलनका कारण सो आयोजना नरोकिएको भए दसैँसम्म भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकिने थियो । आयोजना सम्पन्न भएको भए मुलुकमा जारी विद्युत् भार कटौती तीन घन्टा कम हुने थियो । प्राधिकरणले हाल दैनिक दश घन्टा विद्युत् भार कटौती गर्दै आएको छ ।

आयोजना पर धकेलिँदा नेपाललाई नै घाटा पर्ने देखिन्छ । आयोजना प्रमुख साहका अनुसार आन्दोलन सुरु हुनुपहिले नेपालतर्फ पाँचवटा टावरको ‘फाउन्डेसन’ राख्न र ११ वटा टावर जोड्न बाँकी थियो । कुल नौ हजार पाँच सय मिटर प्रसारण लाइन मिलाउन र प्राविधिक परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

‘‘आन्दोलनले काम पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भयो, जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुग्यो भने डेढ महिनाभित्र काम पूरा हुन्छ’’–आयोजना प्रमुख साहले भन्नुभयो ।

भारततर्फ पनि एकाध टावर मात्रै बनाउन बाँकी र प्रसारण लाइन जोड्न बाँकी रहेकोे छ । गत भदौमा नै सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । नेपालतर्फको निर्माण नै केही ढिला भए पनि यही असोजभित्रै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर आन्दोलनका कारण आयोजना आगामी मङ्सिर १५ भित्र जसरी पनि पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ ।

आन्दोलनका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि क्षति मूल्याङ्कन ‘फोर्स मेजर’ गर्नुपर्ने ठेकेदारले माग गरेको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मार्गका रुपमा लिइएको सो प्रसारण लाइन विद्युत् भार कटौती गर्ने प्रमुख आयोजनाका रुपमा लिइएको छ । सो प्रसारण लाइनबाट नेपाल–भारत दुवै तर्फबाट एक हजार २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ ।

चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसिएन) ले निर्माण गरिहेको छ । कुल १२९. ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

नेपालतर्पm रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१.५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि आन्दोलनका कारण केही लागत बढ्न सक्ने देखिएको साहले बताउनुभयो । नेपालतर्पm करिब ११५ टावर निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतको टाटा इन्जिनियरिङले गरिरहेको छ । नेपाली भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्थापना भएको पिटिसिएन कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६४ प्रतिशत, पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत तथा आइएल एन्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको १० प्रतिशत सेयर छ ।

यसैगरी भारतीय भूमिमा पर्ने ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी)ले गरिरहेको छ । भारततर्पm कुल २३९ टावर निर्माण भइरहेको छ । सिपिटिसीमा पावर ग्रिड भारतको २६ प्रतिशत, सतलज जलविद्युत् निगमको २६ प्रतिशत, आइएल एन्ड एफएस इनर्जी सर्भिसेजको ३८ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर छ ।

नेपाल भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा सहज विद्युत् आयात निर्यात हुनेछ । रासस