काठमाडौं, १३ असोज । नेपालमा संविधान जारी भएसँगै असहज परिस्थिती उत्पन्न भएको छ । संविधान भारतलाई चित्त बुझेको छैन् । सीमांकन मधेसी दलहरुलाई ।
फलस्वरुप भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ भने, मधेसवादी दलहरु नाकामा बसेर अवरोध गरिरहेका छन् । यहाँनेर मधेसी दलहरु र भारतको केही न केही तालमेल रहेको देखिन्छ । असन्तुष्टिसहित संविधान संशोधन गर्न भारतले सार्वजनिक गरेको सुझाव र मधेसी दलहरुले राखेका मागहरुमा भिन्नता पनि केही देखिएको छैन् । विगत ५० दिनदेखि मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । जून आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको पनि प्रष्ट छ ।
जस्तो की मधेसी नेताहरुलाई खाना खुवाउनु, सीमा अवरोध गर्न लगाउनु, भारतीय सुरक्षाकर्मीले मधेसी कार्यकर्तालाई संरक्षण दिएर आन्दोलनमा सहयोग गरेको सार्वजनिक भएकै कुरा हुन् । तर, यहाँनेर प्रश्न उठ्छ भारतले मधेसवादी दलहरुलाई किन सहयोग गरिरहेको छ ? सिंगो देशलाई सहयोग गर्नुको सट्टा मात्रै मधेसवादी दललाई सहयोग गर्नुको गम्भीर कारण रहेको मधेसी नेताहरु बताउँछन् । त्यो हो नेपालको तराई क्षेत्रलाई ‘भारतमा गाभ्नु’ ।
एक मधेसी नेताका अनुसार झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई अलग्गै प्रदेश बनाएर विस्तारै भारतमा मिसाउने योजना अनुरुप मधेसमा भ्रम सिर्जना गरेर आन्दोलन चर्काइएको हो । जसमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको ती नेताको दाबी छ । ‘नेपालको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रमा भारतले आँखा लगाएको छ । त्यसलाई प्राप्त गर्न मधेसवादी दलहरुलाई परिचालन गरेर भारतले मधेसमा आन्दोलनको विउँ रोप्यो’ मधेसी नेता तथा सभासद् दिप नारायण शाहले भन्नुभयो- ‘मधेसका सबै माग नयाँ संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्, यो विशुद्ध भारतपरस्त आन्दोलन हो । मधेसलाई भारतमा गाभ्ने षडयन्त्र हो ।’
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर पाँचबाट निर्वाचित मधेसी नेता शाहले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन मधेसी जनताहरु र नेपालको हितमा नभएको बताउनुभयो ।
बुधबार मधेसी जनतासँग सवाल जवाफ गर्दै नेता शाहले नेपालको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्र आफ्नो देशमा गाभ्ने भारतको ‘डिजाइन’मै एक मधेस एक प्रदेशको माग उठेको खुलासा गर्नुभयो । शाहलाई मधेसी जनताहरुले आज विहान सवाल जवाफ कार्यक्रममा मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताले पाएका अधिकारबारे सोधेका थिए ।
प्रतिक्रिया