काठमाडौँ, १२ असोज । सरकारले नेपालको संविधान आधुनिक समयको दस्तावेज भएको र यसले हिमाल पहाड तथा तराई मधेसमा बस्ने नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानमा समावेशी सिद्धान्तका बारेमा आज नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पाँच सय ७ जनाले संविधान पारित गर्दा २५ जना मात्र विपक्षमा उभिएको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानले सबै नेपालीलाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार जस्ता मौलिक हक प्रदान गरेको, तीन तहको कार्यपालिकामा एक तिहाइ महिलालाई प्रत्याभूति गरेको तथा चालिस प्रतिशत संसदीय स्थान समानुपातिक रुपमा जनसङ्ख्याका आधारमा जनजाति र क्षेत्रलाई राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।
संविधानलाई अल्पसङ्ख्यकको हकलाई प्रत्याभूत गरिएको, महिला- दलित- जनजाति- मधेसी- थारु र मुसलमान समुदायका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग बनाइएको र मानवअधिकार आयोगलाई विभेदहरु अन्त्य गर्न कानुन, नीति र अभ्यासमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न अधिकार दिइएको मन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।
संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितात्मक सिद्धान्तका आधारमा न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएको बताउँदै मन्त्री डा महतले संविधानले आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएका, अपाङ्गता भएका, सहाराविहीन एकल महिला र बालबालिका, सङ्कटमा परेका जातीय समुदाय तथा मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान, पिछडिएका समुदाय, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, युवा किसान, मजदुर र पिछडिएका क्षेत्रलाई सबै राष्ट्रिय क्षेत्रमा समान सहभागिताको प्रत्याभूति गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले सबैको अधिकारसम्पन्न दस्तावेज संविधान भएको बन्दै भारतीय नाकाबन्दीबारे समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भिन्दाभिन्दै लैङ्गिक समुदायबाट चुनिने व्यवस्था उल्लेख भएको जनाउँदै उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा पनि समावेशी सिद्धान्त लागु गरिएको जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया