तराई मधेसबाट सेना फिर्ता गर्न तीन दल सहमत, मधेसी मोर्चा वार्तामा आउने विश्वास

काठमाडौं, ७ असोज । मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्न प्रमुख तीन दल सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका छन् ।

त्यसका लागि तराई मधेमा परिचालित सेनालाई फिर्ता गर्न पनि सहमत भएका छन् । तराई मधेमा आन्दोलन गरिरहेको मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि सेनालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने, विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहीबार बिहान बसेको प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र एमाओवादीको बैठकले आन्दोलनकारीहरुलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र वार्तामा आउने शर्तमा सेना फिर्ता गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारले देशको विभिन्न जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई सेना परिचालन गर्न अधिकार दिएको थियो । तीन दलको सहमतिपछि आजैदेखि देशको विभिन्न जिल्लालाई दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट हटाइएको छ ।

यसैबीच शीर्ष नेताहरुले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई बन्द हडताल र बल प्रयोगका कार्यक्रम छाडेर वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा तराई मधेसमा जारी आन्दोलनको समीक्षा हुनुका साथै असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आउन पुनः संयुक्त आह्वान गर्ने र सहमतिका लागि खाका बनाइने बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले आजै दिउँसो २ः३० बजे बस्ने अर्काे बैठकमा सोबारे छलफल हुने बताउनुभयो ।

उपसभापति पौडेलले आन्दोलन रोकेर, बन्द हडताल रोकेर आउन असन्तुष्ट दललाई आह्वान गर्ने जनाउँदै भन्नुभयो – “वार्तामा आउनुस्, ठोस प्रस्तावबारे त्यहीँ छलफल हुन्छ ।”

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको निर्माणपछि यसको कार्यान्वयनका विषय तथा असन्तुष्ट दललाई मुलुकमा तनाव र हिंसा तथा नाकाबन्दीजस्ता काम नगरी जनजीवन सामान्य बनाउन आह्वान गर्ने कुरा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड तथा तहसनहस गर्ने, फरक विचारका नेता, सभासद् र कार्यकर्ताका घरमा आक्रमण गरी हिंसा भड्काउने काम नगरी शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा आउन र वार्तामा आउन आग्रह गर्ने पनि बताउनुभयो । नेत्री भण्डारीले भन्नुभयो – “वार्ताका लागि ढोका सधैँ खुल्ला छ । हिंसात्मक गतिविधि गरेर, राजमार्ग बन्द गरेर कसरी वार्ता गर्ने ?”

संविधानको पहिलो मस्यौदा आएदेखि नै तराईका विभिन्न जिल्लामा गत ३९ दिनदेखि बन्द हडताल जारी छ ।