७ बुँदे शर्तबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले रातारात अर्काे विज्ञप्ती निकाल्यो (विज्ञप्तीसहित)

काठमाडौं, ६ असोज । नेपालमा घोषणा भएको नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भारतले बुधबार राति पनि विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

आफूलाई चित्त नबुझेपछि सात बुँदे सुझावसहित संविधान संशोधन गर्न गरेको प्रस्तावमा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि भारतले नेपालको संविधान संशोधन गर्नका लागि कुनै सुझाव नदिएको दाबी गरेको छ ।

बुधबार रातारात विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको संविधान संशोधन गर्नका लागि कुनै सुझाव नदिएको दाबी गरेको हो । विज्ञप्तीमा ‘इन्डियन एक्सप्रेस’मा बुधबार छापिएको समाचार गलत भएको पनि दाबी गरिएको छ ।

विज्ञप्ती मार्फत भारतले भनेको छ- ‘भारत सरकारले नेपालको संविधान संशोधन गर्न कुनै सुझाव दिएको छैन । संविधानको कुनै विशेष धारामा संशोधन गर्नुपर्ने नभनेर हामी पहिले भनिए झैं असन्तुष्ट पक्षका माग हिंसाबाट नभई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने पुरानै कुरा जोड दिन्छौं‘ ।’

यसअघि भारतीय पत्रिकाले संविधान संशोधनका लागि भारत सरकारले नेपाललाई ७ बुँदे सुझाव पेस गरेको जनाएको थियो । साथै नेपालका शीर्ष नेतालाई पनि अनौपचारिक रुपमा सुझाव दिइएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।

संविधान संशोधन सुझाव दिएको सामाचार प्रकाशित भएको भारतको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको छ । त्यही आलोचना र विरोधलाई थेग्न नसकेर भारतले बुधबार राति विज्ञप्ती जारी सुझाव नदिएको दाबी गरेको हो ।