प्रधानमन्त्री–महासचिव बान भेटवार्ता: यसरी ढाँटे प्रधानमन्त्रीले

काठमाडौँ, ७ असार । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा घुमाउरो रुपमा आममाफीको प्रावधान राखिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आफ्नो बचाउ गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनसँग शुक्रबार अपराह्न न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही स्वदेशी तथा विदेशीहरुबाट आममाफीको व्यवस्था भएको भन्दै विरोध भएकोमा त्यसको खन्डन गर्नुभएको हो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् वेपत्ता छानबिनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा आममाफीको व्यवस्था नभएको दाबी गर्नुभयो । नेपालका दुई सय भन्दा द्वन्द्वपीडितहरुले भने आयोगका विरोधमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन् ।

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कोइराला र महासचिव बानले द्वन्द्वोत्तरकालमा विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले हालै नेपालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवम् वेपत्ता छानबिनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गरेको जानकारी गराउँदै उक्त कार्यविधिले मेलमिलापलाई लक्ष्य गर्दै आममाफीको व्यवस्था नगरेकामा महासचिवलाई आश्वस्त पार्नुभयो ।

भेटमा उहाँहरुबीच आपसी हितका धेरै क्षेत्रमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै प्रजातन्त्र, शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर विचारविमर्श भएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नेपाली नियोगले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई स्वागत गर्दै महासचिव बानले विश्वका विभिन्न भागमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै त्यसमा नेपालको निरन्तर सहभागिताको आशा गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाली शान्ति सेनाको व्यावसायिकता र साहसको प्रशंसा गर्दै चुनौतीपूर्ण कार्य क्षेत्रमा आफ्ना सेना परिचालन गरेकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शान्ति सैन्यबलमा लैंगिक सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रसङ्घ लागिपरेको जानकारी दिँदै महिलालाई पनि नेपाली शान्ति सेनामा प्रोत्साह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उक्त नियोगका अनुसार महासचिव बानले नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध राष्ट्रसङ्घीय पद्धति तथा अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशले पाउने सहयोगको उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि एवम् अमूल्य जडीबुटीको विकासबाट नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गर्दै अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशलाई उनीहरुको विकास प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विशेष सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रसङ्घमा महासचिव बानको नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आदर्शप्रति नेपालको अटल विश्वास दोहोर्‍याउनुभयो । नेपाली शान्ति सेनामा महिला सहभागिता बढाउने र शान्ति सेनामा निरन्तर योगदान रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले गरेको सहयोगको सरहाना गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक प्रक्रिया सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै शान्ति, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान लेखन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान चाँडै जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेका जानकारी पनि दिनुभएको उक्त नियोगले जनाएकोे छ ।

संविधान लेखनका निम्ति प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा जारी राजनीतिक प्रयासको प्रशंसा गर्दै महासचिव बानले नयाँ संविधान जारी गर्ने समयसारणीबारे चासो राख्नुभएको उक्त नियोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माणका दिशामा रत्तिभर समय खेर नफालिने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले महासचिव बानलाई उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्न आमन्त्रण पनि गर्नुभयो । भेटवार्तामा महासचिव बानले प्रधानमन्त्री कोइरालाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको थियो ।

‘आममाफी छैन भन्ने झुट’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रसंघीय महासचिव बानलाई दिएको जबाफको पीडितहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले महासचिव बानलाई ढाँटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘शब्दमा आममाफी नभएपनि आममाफीलाई नै लक्षित गरी सरकारले यो ऐन ल्याएको छ । यो ऐनले पीडितलाई न्याय दिँदैन, पीडकलाई केही समय त यसले चोख्याउला । तर, देशलाई निकास हुन्न ।’ अधिकारीले भन्नुभयो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको ऐनका विरुद्ध असार २६ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइका लागि बोलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकार र दलहरुले पीडितहरुलाई आयोग विरोधीको आरोप लगाएकोमा खण्डन गर्दै उहाँले क्षमादान, मेलमिलाप र गम्भीर अपराधमा पनि माफी हुने प्रावधानको मात्र आफूहरु विरोधमा रहेको बताउनुभयो ।