सडक संघर्ष नगर्ने थरुहट संयोजकको घोषणा

– विश्वराज पछल्डङ्ग्या
संयुक्त थरुहट संघर्ष समिति बाँकेका संयोजक चन्द्र वहादुर चौधरीले सडक संघर्षका कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाएका छन् ।

एमाले बाँकेका सचिवालय सदस्य एवम् लोकतान्त्रिक थारु संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका चौधरीले बुधबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको नीति र निर्देशन बमोजिम समितिको जारी सडक आन्दोलनमा सहभागी नहुने जनाएका हुन् ।

तर, आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधनका लागि आन्दोलन जारी रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरुले उठाएका माग सिंगो पार्टीको मुद्धा बनाउन सफल भएको उनले बताए । ‘आफूहरुले उठाएका विषयलाई पार्टीले नै मुद्धा बनाउनु हाम्रो जीत हो,’ उनले भने, राजनीतिक दलको मुद्धा बनेपछि माग पूरा हुने विश्वास जागेको छ ।’

आफूहरुले उठाएका माग पूरा गराउन पार्टी पंक्ति समेत तयार भएकोले सडक आन्दोलनमा जानुको कुनै औचित्य नदेखेको बताउँदै उनले पार्टीले दिएको प्रतिवद्धता पूरा नभए पुनः सडक आन्दोलनमा जाने उनले चेतावनी दिए । उनले भने, ‘कैलालीलाई ५ नं. प्रदेशमा गाभ्ने र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधि तथा अग्राधिकारको माग पूरा गराउन एमालेले दिएको प्र्रतिवद्धता पूरा भएन भने हामी पुनः आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

लोकतान्त्रिक थारु संघ बाँकेको भदौं २२ गते बसेको बैठकले जारी सडक आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख तीन दलले अन्तिम पटक संविधानको विधेययक संशोधनमा संवैधानिक रुपमा थारु आयोग गठन गर्ने कार्यलाई उपलब्धिको रुपमा लिएको उनले बताए । ‘अब बन्ने संघीय आयोगले कैलाली जिल्लालाई प्रदेश नं. ५ मा समावेश गरी समस्या समाधान गरियोस भन्ने हाम्रो माग छ,’ चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामी हाम्रो पार्टी एमालेको मुल निर्णयमा सहमत हुँदै आज (बुधबार) कै मितिदेखि सडक संघर्षमा हाम्रो सहभागिता नरहने सम्पूर्ण व्यवसायी, उद्योगी, बाँकेबासी जनतामा सुसुचित गराउँद छौँ ।’

आफूहरुले उठाउँदै आएका बाँकी माग पूरा गराउनका लागि पार्टीसँग नै पहल गर्ने र सोको सुनुवाई पार्टीबाट हुने विश्वास लिएको चौधरीले बताए । ‘अधिकारको आन्दोलन छोडेका छैनौं, संर्घषको रुप परिवर्तन गर्दै हामी सडकमा हैन अब पार्टी भित्रै र पार्टीले नै माग पूरा गराउन पहल गरेको जानकारी गराउँदछौँ । पार्टीलाई यो दिशामा अगाडी बढ्नका लागि निरन्तर दवाव दिइरहने छौं,’ उनले भनेका छन् ।

प्रदेश नं. ५ लाई विशेष स्वायत प्रदेशका रुपमा राजनीतिक अग्राधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, थारु संवैधानिक आयोगलाई शक्तिशाली बनाई थारु समुदायलाई सम्पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी गठन विधि प्रष्ट बनाइनुपर्ने एमाले बाँकेका सचिवालय र कार्यसमिति सदस्यले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, राज्यको सम्पूर्ण अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र संबैधानिक थारु आयोग गठन गर्दा थारु बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला सदस्य रामचरण चौधरी, तुल्सीराम थारु, शिला चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।