मधेशी मोर्चाको नामको म्याद बुझ्न मानेनन् मधेशका नेताहरू

काठमाडौं, २१ भदौ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएमा पचास लाख दिने भनी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नाममा प्रेस विज्ञप्ति निकालेका मधेशका नेताहरूले मोर्चाको नाममा परेको मुद्दाको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।

अधिवक्ता अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले मधेशी मोर्चाको नाममा गरिएको आह्वान मौलिक हक एवं मानवता विरोधी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, मोर्चामा आबद्ध मधेशका नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र रामनरेश रायविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाइएकोमा मधेशी नेताहरुले आ–आफ्नो नामको म्याद बुझेतापनि उहाँहरु आफैंले गठन गरेको मोर्चाको नामको मुद्दा भने बुझ्न अस्वीकार गर्नुभएको हो ।

मोर्चाको नाममा गरिएको कार्यको जिम्मेवारी लिन नचाहेका मधेशी नेताहरुले मोर्चाकै कार्यालयमा गई म्याद बुझाउन भन्दै मोर्चाको नाममा म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि मोर्चाको अस्तित्व संकटमा परेको उजागर भएको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवश्यकता अनुसार विभिन्न घटकहरुको कार्यालयमा बैठक बस्दै आएतापनि मोर्चाको कुनै पनि कार्यालय स्थापना गरिएको छैन ।

मानिसहरुलाई मर्नुपर्ने सम्मको कार्य गर्न आह्वान गरी पचास लाख रुपियाँ दिने प्रलोभन दिनका लागि मोर्चाको शीर्षक राखी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने मधेशी नेताहरुले मोर्चाविरुद्ध रिट दायर भएपछि मोर्चाको तर्फबाट म्याद बुझ्नुपर्नेमा अस्वीकार गर्नुले मोर्चाको कुनै वैधानिक राजनीतिक हैसियत नभएको समेत स्पष्ट भएको छ ।

आन्दोलनलाई भड्काउनका लागि मोर्चाको नाममा कार्य गर्ने तर समस्या पर्दा मोर्चाको कार्यालय समेत नभएको भन्दै मोर्चालाई अमूर्त रुपमा प्रस्तुत गर्नुले मोर्चाको गतिविधि, हैसियत र अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

सो रिटमा गैरकानुनी आह्वान गर्ने आह्वानकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनको दायरामा ल्याई हदैसम्म दण्ड सजाय हुने गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउन एवं मानिसको ज्यान जाने प्रकृतिको कार्यमा आम सर्वसाधारण सहभागी नहुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

मानवताविरोधी आह्वान गरेपछि सर्वत्र आलोचित भएका मधेशी नेताहरुले अन्तरिम आदेश उपरको छलफलको प्रक्रियालाई लम्ब्याउने नियतले मोर्चाको नामको म्याद बुझ्न अस्वीकार गर्नुभएको हो ।

अन्तरिम आदेश उपर छलफलका लागि यही भदौ २७ गते आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।