शिक्षा दिवस: अक्षर चिन्नु मात्र होइन साक्षरता

– प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ, २१ भदौ । “साक्षरता र शिक्षाका माध्यमबाट १५ वर्ष उमेरमाथिका सबै युवा र प्रौढको जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि आधार प्रदान गर्ने” भन्ने लक्ष्य लिइए पनि चालु साक्षरता अभियानले जीवनपर्यन्त सिकाइको पक्षलाई उजागर गर्न अझै सकेको छैन । यस तथ्यलाई आत्मसात् गरी सरकारले अब जीवन र जगत् बुझ्न आवश्यक ज्ञान दिने साक्षर व्यक्तिले समाजमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने तथा मिलेर बस्न पनि सक्षम बनाउन सघाउने प्रकारको अनौपचारिक शिक्षा नीतिको खाका कोरिरहेको छ ।

विश्वव्यापीकरण, विज्ञान प्रविधिको विकास र बढ्दो बजार अर्थतन्त्रका कारण मानिसलाई जीवनपर्यन्त सिकाइको आवश्यकता रहेकामा सन्देह छैन । त्यसो त, नेपालमा अझै करिब १७ लाख नागरिकलाई अक्षर चिन्ने, सामान्य हरहिसाब गर्ने र लेखपढ गर्नसक्ने बनाउनु पहिलो दायित्व पनि देखिएको छ ।

‘सबैका लागि शिक्षा’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नगर्ने विश्वका अधिकांश मुलुकमा नेपाल पनि परेको छ । विश्वका एक तिहाइ मुलुकले मात्र ‘सबैका लागि शिक्षा’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा मापन गर्न सकिने गरी उपलब्धि हासिल गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले हालै प्रकाशमा ल्याएको प्रतिवेदनले विश्वका करिब ६० मुलुकको साक्षरता प्रतिशत अझै पनि ९५ भन्दा कम रहेको देखाएको छ ।

विश्व शिक्षा मञ्च (डब्लुइएफ) ले सन् २००० मा सेनेगलको डकारमा १६४ भन्दा बढी मुलुकको सहभागितामा आयोजना गरेको सम्मेलनले ‘सबैका लागि शिक्षा’को महत्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सो प्रतिबद्धतालाई नेपाललगायत सम्मेलनमा सहभागी मुलुकले समर्थन गरे पनि लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ । ‘सबैका लागि शिक्षा’ को विश्वव्यापी लक्ष्यमा पूर्वबाल विकास स्याहार र शिक्षा, विश्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा, युवा र प्रौढ सिकाइ, प्रौढ साक्षरता, लैङ्गिक समता तथा समानता र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरु समेटिएका छन् । नेपालले मातृ भाषामा शिक्षा विषय थप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

नेपालको शिक्षा मन्त्रालय मातहतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले निरक्षर प्रौढ र औपचारिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितका लागि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सञ्चालित कार्यक्रममा १५ वर्षभन्दा माथिका निरक्षरका लागि साक्षरता सीप प्रदान गर्न साक्षरता कार्यक्रम र औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाका लागि अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार छ वर्ष र सोभन्दा माथिका उमेर समूहको साक्षरता ६५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । यसमा महिला र पुरुषबीचको साक्षरता दरमा २२.६ प्रतिशतको अन्तर छ । यसैगरी १५–२४ उमेर समूहको साक्षरता दर ८७ दशमलव ५ प्रतिशत भएको सरकारी आँकडा छ । विसं २०६७ मा सङ्कलित घरधुरी सर्वेक्षणको विवरणले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका निरक्षरको सङ्ख्या ५१ लाख ७३ हजार ९७९ थियो । यसमा महिलाको सङ्ख्या ३४ लाख ३५ हजार ३३६ र पुरूषको सङ्ख्या १७ लाख ३८ हजार ६४३ थियो । आव २०६७÷६८ देखि २०७०÷७१ सम्म सञ्चालन भएको साक्षरता अभियानका कारण अब कुल ३३ लाख ७५ हजार ६०७ जना प्रौढ निरक्षर साक्षर भएको मन्त्रालयका उपसचिव बद्री पाठकले जानकारी दिनुभयो । यस अर्थमा अब १७ लाखको हाराहारीमा निरक्षर रहेको मान्न सकिन्छ ।

विसं २००७ को दुई प्रतिशत साक्षरताको तुलनामा यो उल्लेख्य बढोत्तरी हो । त्यसो त त्यसबेला ३२१ माध्यमिक विद्यालय रहेकामा हाल ३५ हजार विद्यालय सञ्चालन भइसकेको तथ्यले पनि यस क्षेत्रको विकासलाई दर्शाउँछ ।

सरकारले आव २०७१÷७२ लाई “निरक्षरता उन्मूलन वर्ष” भनी घोषणा गरेर अहिलेसम्म एक दर्जन जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएका आधारमा पूर्ण साक्षर जिल्ला पनि घोषणासमेत गरेको छ । गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरबाट सुरु भएको पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि देखियो । यसबाट तथ्याङ्क बढाएर घोषणा गर्ने काम मात्र भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेल अबको अनौपचारिक शिक्षा जीवनपर्यन्त शिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि निरन्तर सिकाइका कार्यक्रममा संस्था केन्द्रित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार साक्षर नेपाल अभियानको सफलताले जीवनपर्यन्त साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि प्रेरित गरेको छ ।

‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस्’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाउन थालिएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका यसपटकको ३६ औँ शृङ्खलामा ‘दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था’ नारा तय गरिएको छ । दिवस मनाउने क्रममा उत्कृष्ट विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई पुरस्कार, सम्मानलगायत कार्यक्रम गरिनेछन् । मुलुक नवनिर्माण र पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको सन्दर्भमा यो नारा सान्दर्भिक भए पनि यसअनुसारको नीति र कार्यक्रम तथा तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने शिक्षा अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ नेपाल) का अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्व भन्नुहुन्छ, “साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी भएर अक्षर चिनेर व्यक्तिको जीवनयापनमा साक्षरताले कस्तो योगदान वा सहयोग ग¥यो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो ।” उहाँले नागरिक समाजको अबको दायित्व साक्षरता अभियानलाई समाज विकासमा जोडी र जीवन सापेक्ष बनाउनुमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी विश्व मञ्चमा सन् २०१५ भित्र सबै निरक्षर प्रौढलाई साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सो अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । यद्यपि दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अनौपचारिक शिक्षा र खुद भर्ना दरको प्रतिशत कमजोर भने छैन । साक्षरता सीपको निरन्तरताका साथै त्यसभन्दा माथिल्लो तहको साक्षरता शिक्षा अथवा मध्यम तहको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारको योजना छ ।

आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शिखर सम्मेलनले सन् २०१५ पछिका सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा आफ्ना कार्यसूची र सुझाव पठाउन सम्बन्धित सरकार र नागरिक क्षेत्र लागिपरेको छ । ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान’ (जिसिइ) को क्षेत्रीय सञ्जाल ‘एसिया साउथ प्यासिफिक एसोसिएसन फर बेसिक एन्ड अडल्ट एजुकेसन (आस्प्बे) ले गत साता थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना गरेको ‘शिक्षामा लगानी र निजीकरण’ सम्बन्धी तीनदिने परामर्श गोष्ठीमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ पछिका कार्यभार पूरा गर्न हरेक मुलुकले शिक्षाको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको छ प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो र जीवनपर्यन्त शिक्षालाई केन्द्रमा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । रासस