काठमाडौं, १९ भदौ । आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दल, थारुहरूलगायतको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा राजनीतिक परामर्श थाल्दै आएका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूतर्फ सबैको चासो केन्द्रित भएको छ । उनीहरूले गर्ने निर्णयमा आन्दोलनरत समूहको माग जोडिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको मागलाई प्रमुख चार दलले ठोस निर्णय गरेर संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर पारित गर्ने आशवासन पाउनेमा आशावादी छन् । तर मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू शीर्ष चार दलले मागलाई सम्बोधन गर्नेमा धेरै आशावादी नरहेको पनि बताएका छन् ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले सबैको ध्यान प्रमुख चार दलका नेताहरूतर्फ केन्द्रित रहेको भन्दै मागको सुनुवाई हुनेमा धेरै आशावादी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेशी समुदायका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन उचाइमा पुराउन आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो ।
उता, थारु आन्दोलनकारीहरूले पनि चार दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णयमा आफूहरूको आन्दोलन टिकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले थारुका मागलाई शीर्ष चार नेताले सम्बोधन गरे थारु आन्दोलन आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाइने चेतावनी दिनुभयो ।
मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले पनि चार दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णयलाई आफूहरूले कुरेर बसेको बताउनुभयो । संविधानको विधेयकमा थारुका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरेर चार दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएमा थारुको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुने बताउनुभयो ।
एकीकृत माओवादीका सचेतक रेखा शर्माले पनि आन्दोलनकारी समूह, राजनीतिक दल, संघ–संस्था र अल्पसंख्यक समूदायको मागलाई चार दलका शीर्ष नेताहरूले अधिकतम सम्बोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । ‘आफ्ना अधिकारलाई लिएर आन्दोलन र आवाज उठ्नु स्वभाविक हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चार दलका शीर्ष नेताहरूपनि सकेसम्म सबैका माग र अधिकारलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई रचनात्मक दवाव दिनुपर्छ ।’
संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समय आज बेलुकासम्म मात्रै छ । सोही समयभित्र प्रमुख चार दलले सहमति गरेर संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गर्ने पक्षमा छन् ।
प्रतिक्रिया