काठमाडौँ, १६ भदौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग निर्माणाधीन संविधानमा थप अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत आदिवासी–जनजाति बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरेका छन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताका माध्यमबाट गर्न सकिने भएकाले उत्तेजक र हिंसात्मक आन्दोलनमा नजान आदिवासी–जनजाति नेतालाई अनुरोध गर्नुभएको थियो । “तपाइँहरुको मागका सम्बन्धमा म आफैं अरु दलसँग कुरा गर्दैछु”, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “तर सानोतिनो बहानामा आन्दोलन नहोस् ।”
प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक शान्ति र स्थिरतातर्फ लम्किरहेका बेलामा कैलाली, पर्सा, बारालगायतका जिल्लामा भएको जनधनको क्षति निकै दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका पार्टी लचिलो रुपमा प्रस्तुत भई सबैको भावनालाई समेटेर सबैलाई मिलाएर पहिलोचोटी संविधानसभाबाट संविधान आउन लागेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो पत्थरको लकिर पनि होइन र यो नै अन्तिम लेनदेन पनि होइन । गतिशील संविधानमा आज मिलेन भन्दैमा भोलि नहुने कुरा छैन ।”
“मैले शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि तपाइँहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेको छु,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट सबैले रोक्नु पर्दछ । नेपाललाई द्वन्द्वबाट जोगाउनु पर्दछ । नेपाललाई बचाउनु पर्दछ ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक द्वन्द्वमा फसेपछि उम्किन कठिन हुने तथ्य पनि उल्लेख गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले जनतालाई छिटो छरितो र भरपर्दो रुपमा सेवा दिन जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कार्यालय यथावत् राखी अन्य क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्दासमेत जनता आन्दोलनमा उत्रेर जीवन गुमाएको घटनाको स्मरण गराउँदै आम जनतासमक्ष सही र यथार्थ सूचना नपुग्दा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो ।
भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि आम जनताको विकासप्रतिको चाहना चुलिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “जुन स्थिति नेपालको अहिले छ, यस पहिले यस्तो थिएन । अब नेपाल विकासतिर लम्कन्छ । आठ÷१० वर्षमा छलाङ हान्ने अवस्था छ ।”
सो अवसरमा बृहत् संयुक्त सङ्घर्ष समितिमा रहेका आदिवासी–जनजाति नेताले संविधानको विधेयकमा भएका प्रावधानमा जनजाति आयोग गठन गरिनुपर्ने, प्रदेशको संरचनामा जातीय सम्बन्ध र बसोबासलाई सहज हुनेगरी बनाउनुपर्ने, संविधानमा समानुपातिक समावेशी भन्ने वाक्यांश राखिनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
भेटका अवसरमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले अहिले संविधानसभामा रहेका र सरकारमा रहेका पार्टी विगत २४० वर्षको विरासत लिएका शक्तिसँग लडेको पार्टी भएकाले विगतमा भएका विभेद्सँग वर्तमान सरकार र पार्टीलाई नजोड्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी त समाजमा विभेद् नहोस् । न्याय होस् । शान्ति, स्थायित्व र विकास होस् भनेर लागेको छौँ” । उहाँले संविधानसभाबाट जनताका अधिकार सुरक्षित गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन सबैको सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया