साधुलाई सुली, चोरलाई वरपिपलको छहारी

लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्ने हो । कार्यान्ययन कार्यपालिकाका रुपमा सरकारले गर्ने हो । र, त्यो विधि कानूनसम्मत रुपमा लागू गराउने भूमिका न्यायपालिकाको हो । यही अर्थमा यी तीन निकायलाई राज्यका तीन अंग भनिएको हो । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको आदर्श स्थिति पनि यही हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको सुन्दरता पनि यसैलाई मान्ने गरिन्छ ।

जब राज्यका यी तीन अंगले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तव मुलुक संक्रमणकालमा रहेको मानिन्छ । नेपाल लामो समयदेखि यो या त्यो नाम र वहानामा संक्रमणमा गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो स्थितिमा, नेपालमा पहिलो अंगको काम संविधान बनाउने मूल जिम्मा पाएको जम्वो संविधानसभाले गर्छ, दोस्रोको काम संख्याले सुन्निएर मोटाएजस्तो देखिए पनि यथार्थमा सोच र कोणको दृष्टिकोणले अत्यन्त नाजुक नेतृत्वको सरकारले गर्छ । तेस्रोको नेतृत्व भर्खरै मुलुकमा पहिलो र दोस्रो अंग निर्माण गर्न काजमा खटिएको अदालती विरासतले गर्छ । काजमा खटिएर चुनाव गराइ दिएवापत कृतज्ञ रहेको दोस्रो तेस्रोको साक्षी किनारमा छड्के बस्छ । पहिलो संसदीय सुनुवाई नामको नाटक गर्छ । यी सबै आफ्नो पक्षमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् र जनतालाई देखाउन रुपमा तु तु मै मै पनि गर्छन् । तर, सारमा सर्प भ्यागुता र विच्छी शक्ति सन्तुलनको घनचक्करमा रहेका यी तीन अंग जनतालाई उल्लु बनाउने काम गर्छन् । अनि, यो खेलमा आफ्नो नाफा घाटा हेर्दै रकमी विचार निर्माताहरू, नागरिक समाजका तथाकथित अभियन्ताहरू विचारको खेती गर्छन् । अझै पनि मिडियासेन्ट्कि रहेको हाम्रो समाज यही भुलभुलैयामा अल्मलिएको स्थिति छ ।

प्रसंग सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणको हो । मुलुक संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको यतिबेला मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्ने जिम्मा लिएको यो सम्मानित संस्था फेरि एकपटक बजारचर्चामा छ । र, त्यो चर्चा चोक, गल्ली, रेष्टुराँ हुँदै चोटा चोटा र कोठा कोठामा फैलिएकोछ । सामान्यत: त्यो संस्थाका बारेमा कुरा पनि उठाउन नमिल्ने हो, तर आफ्नो हैसियतमा नबसेको यो बेला राज्यको चौथों अंगमै त्यो बजारचर्चा छताछुल्ल छ । पत्रकारिता राज्यका उपल्ला तीनवटै अंगको सोसल अडिट गर्ने वाच डगको भूमिकामा रहने भएकाले यसो गर्नु उसको धर्म नै हो । धेरैपछि शायद पहिलोपटक राज्यको चौथो अंग लगभग अविभाजित भएर कानुनी शासनको पक्षमा उभिएर एउटै स्वरमा भन्दैछ, सर्वोच्चलाई भ्रष्टहरूको अखाडा नबनाऊ । चारेलाई चौतारो र साधुलाई सुली नहोस् ।

यो प्रकरणमा बजारमा अनेक हल्ला छन् । पहिलो हल्ला त गोपाल पराजुलीलाई प्रधान न्यायाधीशकै रोलक्रममा ल्याउन यो प्रपञ्च रचिएको हो ।

पूर्वप्रधानन्याधीश मीनबहादुर रायमाझीले सार्वजनिक रुपमै भन्ेका छन्, पराजुली पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुने हैसियत पनि राख्दैनन् । नैतिक रुपमा त उनी त्योभन्दा पनि तल छन् । न्याय क्षेत्रकै मान्छे भन्छन्, ओमप्रकाश शर्मा र वैद्यनाथ उपाध्याय बाहेक सिफारिशमा परेका अन्य छ दाबेदार कुनै न कूनै रुपमा दागी छन् । यसरी सार्वजनिक रुपमै चोर औला ठड्याइएका यी व्यक्तिले मुलुकको सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्तिको गरीमा कसरी राख्लान् ? अनि यस्ता दागीहरूको बेञ्चले के न्याय गर्ला ? मुलुक सहज स्थितिमा गुज्रिरहेको भए पनि एउटा कुरा, संविधामनसमेत नबनेर संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको बेला साधुलाई सुली चढाएर चोरलाई चौतारो जिम्मा लगाएजस्तै गर्ने हो भने यसले हाम्रो मुलुकको न्यायव्यवस्थालाई कहाँ पुऱ्याउला, आजको मूलप्रश्न नै यही हो ।

यो सिफारिस न्यायपरिषद्को हो । न्यायपरिषद्मा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यहरूमा वरिष्ठतम् न्यायधीश रामकुमार प्रसाद साह, कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य, सरकारी कोटामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगाना र नेपाल बार एशोसियसनको कोटामा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने रहेका छन् । यी नाम हेर्दा, यसमा अहिलेको सत्तारुढ पार्टीकै मन्त्री, त्यही विचारलाई बोक्ने न्यौपाने र अर्को सत्तारुढ एमालेको विचार बोक्ने ढुंगाना सदस्य छन् । र, यही जोड र कोणको समितिले नै सर्वसम्मत रुपमा गरेको सिफारिस हो यो । त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि यही टीमले लिनुपर्छ र त्योभन्दा पनि जनताप्रतिको जिम्मेवारीका हिसावले सबैभन्दा ठूलो जवाफदेहीता कानूनमन्त्री आचार्यले लिनुपर्छ । उनी स्वयं कानूनी क्षेत्रका व्यक्ति समेत भएकाले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमीका बारेमा जानकारी राख्दैनन् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । जनतामा सुधो छवि बनाएका आचार्य नेपालका एक होनहार मिडिया डार्लिंग हुन् । सिफारिस बजारचर्चाको विषय बन्दा पनि उनका बारेमा चाँहि केही उल्लेख नहुनुले पनि उनी कति मिडिया डार्लिंग रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । सिफारिस चरम विवादमा परेको यतिबेला विभागीय मन्त्री मात्र हैन, समितिकै सदस्यका रुपमा उनको कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन् ? यो पंक्तिकारलाई लागेको थियो, नैतिक मूल्यमा उचो देखाउने यो अवसरको सदुपयोग गर्दै उनले यतिबेलासमममा राजीनामा दिइसकेका हुनेछन् । तर, भन्नेहरूले भने पनि उनी नै पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसाउन खटिएका हुन् । यदि त्यसो हो भने, नेपालमा पढेका र नपढेकाबीच विवेकको कशीमा केही फरक नपर्ने रहेछ । आखिर, के हो शिक्षा भनेको नेपालमा ? यो प्रकरणले यस कोणबाट पनि सोच्न बाध्य बनाएको अवस्था हो ।

यो सिफारिसलाई लिएर अव राजनीति सुरु हुन्छ । प्रतिपक्षले त राजनीति गर्ने मुद्दा पायो नै । सत्तापक्ष पनि आफैं आफैं धामी आफैं बोक्सी हुने होडमा लागिहाल्छ । त्यसमा पनि एमालेको कुरै नगरौं, उसले त सर्वोच्चमा पस्न नै नदिने उद्घोषण नै गरी हाल्यो । संसदीय सुनुवाइबाटै खतम पारिदिने घोषणा गरिसक्यो । तर, यही घोषणाका कारण चाँहि उनीहरू सर्वोच्च आलतमा छिर्न पाउँने सम्भावना बढी छ । किनकि, एमाले जे भन्छ, त्यो गर्दैन, जे भन्दैन, त्यो मात्र गर्छ । यदि एमालेले आफ्नो यो प्राकछविमा सुधार ल्याउने हो भने यसपािल गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यो सिफारिसलाई लागू गराउन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस न्वारानदेखिको बल लगाएर लागिपर्नेछ । यसले गर्दा सत्ता साझेदार बीचको सिसा सम्वन्धमा थप दरार पैदा हुनेछ । बाहिर भए त उनीहरू फेस सेभिंग डिल पनि गर्थे होला, संसदीय सुनुवाई समिति भएरै गुज्रनुपर्ने भएकाले यो डिल पनि सजिलो छैन । त्यसैले यसपटक चाँहि केही होला कि जस्तो छ । यससँगै अर्को प्रश्न पनि गाँसिएको छ, त्यो के भने ती सिफारिसमा परेका दागीहरू, सिफारिस गर्नेहरू र यो सिफारिसलाई लिएर फेरि एकपटक प्रतिष्ठा युद्धमा होमिएको नेपाल बार एशोसियसनको पनि प्रतिष्ठा दाउमा लागेको छ । यसले गर्दा बहुकोणीय भएर गिजोलिन पुगेको यो मुद्दा कसरी किनारा लाग्ने हो, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । यो मुद्दा मिडियामा उठ्नुपर्ने हो । उठ्यो त्यसका लागि त मिडियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, मिडिया टाइकुनहरू पनि यसमा हात धोएर लागेकाले पनि यो मुद्दा केन्द्रमा छ । त्यसको कारण सिफारिसप्रतिको संवेदनशीलताभन्दा पनि डलरमणि मुद्दालाई विषयान्तर गर्न पनि हो । किनकि, करेन्ट इस्युलाई अर्कातिर पन्छाउन इमर्जिग इस्युलाई केन्द्रमा तानिन्छ । यही सूत्रका आधारमा पनि यो नियोजित आवाज नहोला पनि भन्न सकिन्न । जेहोस्, सबैको आवाज चाहिने यो मुद्दामा राज्यको चौथो अंग जे जस्ता तपसिलका कारणले भए पनि एकजुट भएको छ, यो सहनीय छ ।

हामी यो या त्यो बहानामा आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न देशको मुहारमा दाग लगाउँने होडमा उभिएका छौं । नीतिमै भ्रष्टाचार गरेर माटोको सुवासलाई गन्धगी बनाइरहेका छौं । आमाको मुख हेर्ने दिन, कपुत हुन हैन, सपुत हुन प्रण गर्ने दिन हैन र यो ? यदि हो भने, जन्म दिने आमाको कोखलाई धन्य बनाउन र मातृभूमिको अस्मिताको रक्षा गर्न प्रण गर्न आवश्यक छैन र ? लाख टक्ककाको यो प्रश्नसँगै आजका आइकन विल गेट्सको यो भनाइ जोड्न आवश्यक होला, ह्वेन सिस्टम फेल्स, लक प्रिभेल्स । अहिले हामी यही स्थितिमा छौं । हरेकलाई कर्ममा भन्दा पनि भाग्यमा विश्वास गर्ने विचरा बनाएर हामी कसको भलो गरिहेका छौं । आमा, तपाईको कोखको लाज राख्न पनि यो या त्यो नामका राष्ट्यि ठगहरूलाई सद्बुद्धि देऊ । सत्ताका नाममा कति लुट्छौ आमाको अस्मिता, कति चिथोछौं आमाको छाति ?