काठमाडौं, १४ भदौ । वार्ताका लागि तयार भएर बसेका थारुहरू सरकारको रवैयादेखेर आक्रोशित भएको छ ।
सरकारले आइतबार पठाएको दोस्रो पत्रको भाषा र माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै शब्द नसमेटेको पाएपछि थारुहरू चार दल र सरकारसँग आक्रोशित भएका हुन् ।
सिंहदरबारमा आज बसेको थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, केन्द्रीय संयोजन तथा आन्दोलन परिचालन समितिको सचिवालय बैठकले सरकारको दोस्रो पत्रले पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै यथाअवस्थामा वार्तामा बस्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।
वार्ताका लागि आफूहरूले अघि सारेका सात बुँदे न्युनतम माग पूरा गरिनुपर्ने थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी वार्ता विरोधी होइनौं । तर सरकारले हाम्रा न्युनतम सर्त पनि पूरा गरेन् । कसरी वार्तामा बस्ने ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यथाअवस्थामा वार्तामा नबस्ने निर्णय भएको छ ।’
थारु नेतृ एवम् सभासद रुक्मिणी चौधरीले पनि सरकारले थारुहरूलाई हेपाह प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाउनुभयो । ‘हामी सरकारसँग वार्ताको टेबुलमार्फत निकास खोज्न तयार छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सरकारले हामीलाई पठाएको पत्रको भाषा अत्यन्तै कमजोर छ । हेपाह प्रवृतिको छ । यसरी हामी वार्तामा बस्न सक्दैनौ ।’
नेतृ चौधरीले यद्यपि सरकारले पठाएको दोस्रो पत्रको जवाफ भने आजै पठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले अझै पनि हाम्रा न्युनतम सर्त पूरा गरोस् भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै फेरि पनि माग पूरा गरिन भने तराईका जिल्लामा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिनुभयो ।
थारु आन्दोलनकारीले वार्ताका लागि कैलालीलगायतका जिल्लामा थारुहरूलाई दमन गर्न नहुने, घाइतको उपचार र क्षतिपूर्ति, पक्राउ परेकाहरूलाई छाड्नु पर्ने, सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, थारुलाई संघीय राज्य दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया