संविधानमा सबैको जनभावना समेट्न संसदमा सभासदहरुले यस्तो प्रस्ताव राखे

काठमाडौँ, १२ भदौ । संविधानसभाको आजको बैठकमा देशका विभिन्न भागमा उर्लेका जनआवाजलाई संविधानमा सम्बोधन गर्न केही दिन कुरेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा सभासद्ले जोड दिनुभएको छ ।

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशको संविधान समस्या समाधानको कारक तत्व बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समस्यालाई थिचेर समाधान नहुने हुँदा सबै वर्ग र समुदायका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा केही दिन पर्खेर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले निर्वाचनमा राजनीतिक दलले फरक फरक घोषणपत्र लिएर अघि बढे पनि पनि अधिकतम सहमतिका साथ ल्याइएको मस्यौदा अधिकतम सहमतिको दस्तावेज भएको बताउँदै संविधानले ३२ मौलिक हक स्थापना गर्नु सम्भवतः यो संसारकै नौलो कुरो भएको जिकिर गर्नुभयो ।

काँग्रेस नेता आचार्यले सङ्घीयता हाम्रा लागि नौलो भए पनि सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन अन्तिम चरणमा देखा परेका थुप्रै आवाजलाई विचलित नभइकन सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधानमा दोहोरिएका र अनावश्यक शब्दलाई मिलाउनुपर्ने सुभाव दिनुभयो ।
काँग्रेसकै पद्मनारायण चौधरीले आन्दोलनरत समुदायलाई विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सभासद् धना पहरीले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा सङ्घीयताको निर्माण गरिनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्ने र राज्यले बहुभाषालाई अँगाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा(एमाले)का विकास लम्सालले भदौ मसान्तभित्र संविधान आउन अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताउँदै जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सभासद् मानबहादुर थारुले थारुको पहिचान र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकामा यसलाई बदनाम गराउने काम भएको बताउँदै मस्यौदामा समानुपातिक शब्द धेरै ठाउँमा छुटेकाले समावेश गरिनुपर्छ भन्नुभयो । रासस