काठमाडौं, १२ भदौ– शीर्ष नेताहरुले नचाहेकाले नै संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक सम्पतिको अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा संविधानमा स्थापित गर्न नसकेको सभासदहरुले गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रबार प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रिय परिसंघले गरेको छलफलमा सभासदहरुले आफूहरुले सामुदायिक सम्पति र प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अग्राधिकारको बारेमा छलफल गरेपनि शीर्ष नेताहरुका कारण संविधानमा आंशिक रुपमा मात्र व्यवस्था गर्न सकिएको बताए ।
उनीहरुले वातावरणीय हक र सामुदायिक सम्पतिको हकका बारेमा नेताहरुले खासै चासो नदेखाएकाले आफूहरुको खवरदारी जारी रहने बताए ।
सभासद आनन्द पोखरेलले चाँडो संविधान जारी गर्न दलहरु लागिपरेकाले सबैका अधिकारले संविधानमा पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
उनले नयाँ संविधानमा सामुदायिक सम्पतिमा स्थानीयलाई अग्राधिकारको मात्र व्यवस्था भएको बताए ।
सभासद पोखरेलले प्राकृतिक स्रोत आयोग छुट्टै गठन हुनुपर्ने आफूहरुको मागलाई वित्तिय आयोगसँग जोडेर नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए ।
सभासद पेम्बा भोटेले संविधान जारी गर्न बिलम्व गरे स्थानीयका अधिकार अझै कटौती हुँदै जाने बताए । उनले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख भएका व्यवस्था दोस्रो मस्यौदामा कटौती भएर आएको बताए ।
सभासद भोटेले तत्काल संविधान जारी गरेपनि समयको आवश्यक्ता अनुसार संविधानमा आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न बाटो खुल्ला रहेको बताए । सभासद नागेन्द्र चौधरीले नेताहरुको प्राथमिकतामा नपरेकाले सन्दर्भ नमिलेपनि प्राकृतिक स्रोत र वित्तिय आयोग एकै ठाउँमा व्यवस्था गरेर विषयान्तर गरेको आरोप लगाए ।
उनले मौलिक हकमा पर्ने विषय धेरै भएको भन्दै सामुदायिक सम्पति र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई नेताहरुले कटौती गरेको आरोप लगाए । चौधरीले भने, कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुले एक अर्कालाई देखाएर आफूहरुको मुद्धालाई पाखा लगाएको बताए ।
संविधान जारी गर्नुअघि कडा माग राखेर आन्दोलन गर्दा संविधानसभा विरोधी भन्ने आरोप लाग्ने भन्दै सभासद चौधरीले नयाँ संविधान जारी भएपनि आफूहरु अधिकाका लागि निरन्तर खवरदारीमा लाग्ने स्पष्ट पारे । सभासद पार्वत गुरुङले संविधानसभा नै विभाजित भएकाले आफूहरुका मुद्धा ओझेलमा परेको बताए ।
उनले संविधान जारी गर्न नदिने तत्व र जसरी भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संविधानसभामा हावी भएकाले सबैका अधिकारले संविधानमा पूर्णता नपाएको बताए । परिसंघका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले सरकारले गुठीमार्फत सामुदायिक सम्पतिको अवधारणा ल्याएपनि पर्याप्त नभएको बताए ।
उनले सामुदायिक सम्पतिको माग क्षेत्र बिस्तार भइरहेकाले संविधानमा स्पष्ट र छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले सामुदायिक वन, विद्युत, प्रहरी, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीलगायतका सामुदायिक संस्थाको माग बढीरहेकाले सामुदायिक सम्पतिको हक सम्बन्धि व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
समुदायमा आधारित वन सहजकर्ताको सञ्जाल (कफ्सन) का अध्यक्ष भोला खतिवडाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्धाको हद म्याद नहुने भएकाले अधिकारका लागि निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान जारी गर्ने वातावरण बनिरहेका बेला आन्दोलन गर्नुभन्दा समय अनुसार संविधान संसोधन गरेर अधिकार प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सभासदहरुलाई सुझाव दिए । खतिवडाले ढिलो भएपनि स्थानीयलाई सामुदायिक अधिकार सम्पन्न बनाउन सोही अनुसारएजेण्डा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया