काठमाडौँ, १० भदौ । सरोगेसी (कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने कार्य) सेवालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न कानुन निर्माण अघि बढेको भन्ने समाचारप्रति राष्ट्रिय महिला आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले मुलुकका केही अस्पतालले कानुनविपरीत सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्र्दै आएको र यस सेवालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्य अघि बढाएको सम्बन्धमा प्रकाशित/प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
आयोगले आज विज्ञप्तिमार्फत सरोगेसी सेवामा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्दै कानुन निर्माणलाई अघि नबढाउन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
“आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा बेरोजगार महिलालाई पैसाको प्रलोभन देखाएर उनीहरुको मातृत्व र प्रजनन क्षमतालाई पैसामा खरिद बिक्री गर्ने कार्यको आयोेग घोर भत्र्सना गर्दछ”, आयोग सदस्य एवम् प्रवक्ता मनु हुमागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरोगेसीबाट जन्मने सन्तानमाथि आमाबाबुको के हक हुने, त्यसरी जन्मने बच्चाको नागरिकतालगायत सवाल कसरी सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानुनी सुनिश्चितता नभइसकेको अवस्थामा यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आयोगले माग गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया