काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्दै सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले प्रकाशित गरेको समाचार विवादमा परेको छ । कार्की निकट स्रोतले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै नियुक्तिपत्र बुझेको दाबीलाई भ्रामक र तथ्यविपरीत भनेको छ ।
राससले गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै कार्कीले आईजीपीबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी स्वीकार गरी नियुक्तिपत्र बुझेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि राससकै समाचारलाई आधार बनाएर उक्त विवरण साभार गरेका छन् । तर, कार्की निकट स्रोतले भने उनले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै नियुक्तिपत्र नबुझेको स्पष्ट पारेको छ ।
गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफूलाई गैरकानुनी ढंगले पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनले न्यायिक उपचार खोजिरहेका छन् ।
कार्की निकट एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयसम्बन्धी पत्र बुझ्नु र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदको नियुक्तिपत्र स्वीकार गर्नु नितान्त फरक विषय हुन् । सरकारले पदबाट हटाउने निर्णयको जानकारी गराएको पत्र बुझेकै आधारमा अर्को पदको नियुक्ति स्वीकार गरेको अर्थ लगाउनु तथ्यको अपव्याख्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँले आईजीपीबाट हटाइएको निर्णयको पत्र बुझेपछि मात्रै त्यसको वास्तविक विषयवस्तु थाहा पाउनुभएको हो । निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँ अदालत जानुभएको छ । त्यसैलाई तोडमरोड गरेर सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिनुभयो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्नु सरासर गलत हो,’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक लडाइँ लडिरहेको व्यक्तिले सरकारकै अर्को विवादित जिम्मेवारी स्वीकार गरेको भन्ने समाचारले वास्तविक घटनाक्रमलाई नै अन्यत्र मोड्न खोजेको कार्की निकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतले समाचारमा गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गरिएको भए पनि त्यसको आधिकारिक आधार र नियुक्तिपत्र बुझाएको भनिएको घटनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला यस्तो समाचार किन ?
कार्कीको रिट निवेदन सुरुमा दर्ता गर्नसमेत आलटाल भएको र त्यसपछि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको बताइएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले अचानक सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि निर्धारित सुनुवाइ प्रभावित हुने भएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा कार्कीले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझिसकेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनुलाई उनी निकट स्रोतले संयोग मात्र मान्न नसकिने बताएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संवेदनशील घडीमा यस्तो समाचार सार्वजनिक हुनुको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने वा सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्ने हुनसक्ने आशंका स्रोतले गरेको छ ।
‘ऐन–कानुनविपरीत प्रहरी संगठनबाट हटाउने र कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था नभएको पदमा सार्ने निर्णय स्वीकार्य छैन भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको व्यक्तिबारे तथ्यलाई बंग्याएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुको पछाडि कसको स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको हो ?’ अच्युतकृष्ण खरेलसँग सम्बन्धित यस्तै प्रकृतिको प्रकरणमा कानुनी लडाइँ लडेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रश्न गरेका छन् ।
उनका अनुसार पदबाट हटाइएको निर्णयको पत्र बुझ्नु र कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था नभएको अर्को पदको नियुक्तिपत्र स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन । यी दुई विषयलाई एकै अर्थमा प्रस्तुत गरेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुले घटनाको वास्तविकता ओझेलमा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया