राज्य सञ्चालन कि विचौलियाको स्वार्थ संरक्षण ? 

–बद्री अर्याल

जनताले नयाँ सरकारबाट केवल नयाँ अनुहार, नयाँ भाषण र नयाँ प्रतिबद्धता खोजेका होइनन् । उनीहरूले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन, प्रशासनिक व्यवहारमा सुधार, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गरेका हुन् । सरकारमा पुगेपछि नागरिकले पुरानो शासनशैलीभन्दा फरक परिणाम देख्न पाउनुपर्छ । तर मुलुक सञ्चालन गर्न ठूलो राजनीतिक तथा संस्थागत तयारी आवश्यक हुन्छ । राज्य सञ्चालन कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ पर्याप्त तयारीबिना निर्णय गरियोस् र त्यसको परिणाम जनताले भोग्नुपरोस् । यसका लागि राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक ज्ञान, आर्थिक यथार्थको बुझाइ, राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य हुन्छन् ।

मुलुक सञ्चालनका लागि त्याग, तपस्या र योगदान चाहिन्छ । यसको अर्थ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन सक्नु हो । सत्तालाई अवसर होइन, जिम्मेवारी ठान्नु हो । राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्ने होइन, तिनलाई निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेही बनाउनु हो । यी आधारभूत राजनीतिक संस्कार र संस्थागत तयारीबिना सरकारमा पुग्ने हो भने सत्ताको वास्तविकता विस्तारै उदाङ्गिँदै जान्छ । जनताले परिवर्तनको नाममा गरेको अपेक्षा र सरकारले व्यवहारमा देखाएको कार्यशैलीबीचको दूरी बढ्दै जान्छ । सरकारको मूल्याङ्कन उसले गरेका भाषणबाट भन्दा नागरिकले प्राप्त गरेका सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अवसरबाट हुन आवश्यक हुन्छ । 

अन्तरसम्बन्ध (सेटिङ) : राज्यको संस्थागत संकट

नेपालको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको औचित्य सधैँ जनताको हित, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिनुपर्ने हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– नेपालको राज्यसत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन् कि पर्दापछाडि सक्रिय विचौलिया, आर्थिक स्वार्थ समूह, तस्कर र माफियाको प्रभावमा चलिरहेको छ ? अहिले सार्वजनिक भएका केही घटनाले यस प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएका छन् । न्यायालयका न्यायाधीशदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म सम्पर्क विस्तार गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको इनाम सापकोटा प्रकरणले राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसाको संस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व असफल हुन सक्छ, सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, प्रशासनिक संयन्त्रमा कमजोरी देखिन सक्छ, तर न्यायालय निष्पक्ष छ भन्ने नागरिक विश्वास कायम रहनुपर्छ । यही विश्वासमाथि प्रश्न उठाउने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विचौलियाको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका इनाम सापकोटा बीचको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएको छ । कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाले व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको स्क्रिनसट पठाउँदै प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको उल्लेख गरी निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले गुप्तालाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको, दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको र अदालतको आदेशसमेत पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव भएको संवादसमेत सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद र भेट भएको स्वीकार गरेका छन् । तर कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित समझदारी नभएको र मुद्दाको निर्णय कानुनी आधारमा भएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

सापकोटाको आग्रहअनुसार फैसला नभएको पक्ष पनि सार्वजनिक विवरणमा देखिन्छ । तथापि, यहाँ मूल प्रश्न फैसला कसको पक्षमा आयो भन्ने मात्र होइन, विचाराधीन मुद्दाबारे विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिसँग बहालवाला न्यायाधीशले किन संवाद गरे र भेटघाटको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने हो । 

न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिको आग्रहमा फैसला नगरेको दाबी गर्नु एउटा पक्ष हो भने न्यायिक आचरण र संस्थागत मर्यादाको प्रश्न अर्को पक्ष हो । न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुनुपर्ने मात्र होइन, निष्पक्ष देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यस प्रकरणको स्वतन्त्र छानबिन हुनुका साथै संवादको सन्दर्भ र न्यायिक आचरणको समेत परीक्षण आवश्यक छ । यस प्रकरणलाई थप गम्भीर बनाउने अर्को नाम हो– सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाल । सार्वजनिक समाचारअनुसार दाहाल र इनाम सापकोटाबीच नियमित संवाद हुने गरेको थियो । दाहालले उनीसँग चिनजान र जिल्लावासी भएको आधारमा कुराकानी हुने गरेको स्वीकार गरेको विवरणसमेत प्रकाशित भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको आरोप पनि अनुसन्धानको विषय बनेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समयमा दाहाल अनुमति नलिई प्रहरी कार्यालय पुगेर भेटेको घटना समेत छानबिनको आधार बनेको थियो । गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि २०८३ असोज २३ मा उनलाई सेवाबाट हटाएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यस घटनालाई केवल एक प्रहरी अधिकारीमाथि गरिएको विभागीय कारबाहीका रूपमा बुझेर पुग्दैन । सुरक्षा निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान र संस्थागत जिम्मेवारीबीचको सीमा कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । राज्यको सुरक्षा र संवेदनशील सूचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्बन्ध वा पहुँचको माध्यम बन्न सक्दैन । तर दाहालमाथिको विभागीय कारबाहीलाई अन्य सबै आर्थिक आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन पनि मिल्दैन । त्यसको छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक छ ।

असाधारण व्यक्ति कि सञ्जालको सम्पर्क सूत्र ?

इनाम सापकोटा प्रकरणको सबैभन्दा अनुसन्धानयोग्य पक्ष उनको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त भएको भनिएको सम्पर्क विवरण हो । सार्वजनिक समाचारअनुसार उनको सम्पर्क बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, उच्च प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सांसद, कानुन व्यवसायी र प्रभावशाली व्यावसायिक व्यक्तिहरूसम्म फैलिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूको बढुवा र अदालतबाट अनुकूल निर्णय गराउने उद्देश्यले उनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ । कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको अर्को विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सांसद तथा पूर्वप्रहरी अधिकारी विश्वराज पोखरेल र प्रहरी अधिकारी वंशीराज दाहालसँग सम्बन्धित खाताहरूमा रकम जम्मा गर्न भनिएको अभिलेखको चर्चा गरिएको छ । उक्त सामग्रीमा तीन महिनाको अवधिमा १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम जम्मा भएको र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर मागिएको विवरणसमेत उल्लेख छ । तर ती अभिलेखको सम्पूर्ण प्रामाणिकता, मुद्राको पहिचान, रकमको वास्तविक प्रयोजन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको बताएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

यहीँ अनुसन्धानको वास्तविक महत्त्व छ । कसले रकम पठायो ? कसको खातामा पुग्यो ? कुन प्रयोजनका लागि पठाइयो ? रकम र सरकारी निर्णयबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ? यी प्रश्नको उत्तर अनुमानका आधारमा होइन, बैंकिङ अभिलेख, डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण र कानुनी अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ।यो प्रकरणले एउटा व्यापक राजनीतिक र आर्थिक संरचनाबारे बहसको माग गर्छ । नेपालमा विचौलियाको प्रभाव ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, राजस्व, जग्गा कारोबार, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र राजनीतिक संरक्षणसम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ । चुनाव जिताउन आर्थिक सहयोग गर्ने, सत्ता समीकरण बनाउन सम्पर्क मिलाउने र सरकारी निर्णय प्रभावित पार्ने आरोपहरूबारे पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । यदि राज्यका विभिन्न संस्थामा पहुँच बनाएको कुनै समूहले आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थअनुसार निर्णय प्रभावित पार्न सक्छ भने त्यो सामान्य भ्रष्टाचारभन्दा गम्भीर समस्या हो । यसले राज्यका संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा लैजान सक्छ । यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा राज्य कब्जाको जोखिमका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नेपालमा सरकारको आयु छोटो हुनुको कारण गठबन्धनको अस्थिरता मात्र हो कि राज्यका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव जमाउन खोज्ने स्वार्थ समूह पनि हुन् भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ । सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, तर निर्णय प्रभावित गर्ने सम्पर्क सञ्जाल कायम रहन्छ भने जनताले खोजेको परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

केवल नयाँ सरकारभन्दा नयाँ शासन संस्कार

अहिलेको सरकारको औचित्य पनि यही कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्छ । सरकार गठन हुनुको उद्देश्य मुलुक सञ्चालन, आर्थिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र संस्थागत सुधार हो । यदि सरकारको प्राथमिकता सीमित स्वार्थ समूहको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको आशङ्का उठ्छ भने त्यसको जवाफ तथ्य, कार्यसम्पादन र पारदर्शिताबाट दिनुपर्छ । नेपाललाई अब केवल सरकार परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालनको चरित्र परिवर्तन आवश्यक छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, राजनीतिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निर्वाचन खर्चको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति र स्वार्थको परीक्षण अनिवार्य बन्नुपर्छ । विचौलिया, तस्कर र माफियाको प्रभाव प्रमाणित भएमा राजनीतिक पहुँच वा पदको संरक्षणबिना कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यसका लागि परिवर्तनकामी नागरिक दबाब र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आवश्यकता छ । आन्दोलनको उद्देश्य कुनै एउटा सरकारलाई हटाएर अर्को सरकार ल्याउनु मात्र हुनुहुँदैन । यसको उद्देश्य राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, संस्थाहरूलाई स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त राख्नु र राजनीतिलाई सार्वजनिक सेवाको माध्यम बनाउनु हुनुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न हरिप्रसाद फुयाल, वंशीराज दाहाल वा इनाम सापकोटाको व्यक्तिगत प्रकरणमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न नेपालको राज्य संयन्त्र कसको प्रभावमा छ भन्ने हो । आरोप प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, प्रमाणित नभए व्यक्तिको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । तर अनुसन्धानबाट उठेका संस्थागत प्रश्नलाई दबाएर राख्न मिल्दैन । सरकार जनताको जनादेशबाट चल्नुपर्छ, न्यायालय कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ र सुरक्षा निकाय संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । राज्य कुनै बिचौलियाको निजी सम्पत्ति होइन । अब मुलुकले सरकार फेरिरहने होइन, शासनको चरित्र बदल्ने राजनीतिक चेतना र संस्थागत सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ । अन्यथा सरकार परिवर्तन भइरहनेछ, तर विचौलियाको प्रभावबाट राज्य मुक्त हुन सक्नेछैन ।