कृषिलाई उद्यमसँग जोडौँ, अर्थतन्त्र बलियो बनाऔँ

–सविन प्रियासन चौधरी

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषय आज राष्ट्रिय बहसको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए, शासन व्यवस्था फेरियो, संविधान निर्माण भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो र तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । विकासका लागि विभिन्न योजना, नीति तथा कार्यक्रम पनि बनेका छन् । तर आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । बेरोजगारी, गरिबी, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्र, उत्पादनमा कमी र व्यापार घाटा अहिले पनि मुलुकका प्रमुख आर्थिक चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

हामीले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, तेल, मसला र अन्य कृषि उपजसमेत ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन, अनुकूल हावापानी, जलस्रोत, वनजंगल, श्रमशक्ति र उत्पादनका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तिनको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। गाउँमा खेतबारी बाँझै छन्, युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ र कृषि पेसालाई अझै पनि सम्मानित तथा आकर्षक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने कृषिमा आधारित उत्पादनमुखी उद्यमशील कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ । कृषि उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको प्रशोधन गर्ने, बजार सुनिश्चित गर्ने र कृषि उपजलाई उद्योगसँग जोड्ने एकीकृत आर्थिक मोडेल अबको आवश्यकता हो ।

कृषि नै आर्थिक समृद्धिको आधार

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ । तर कृषि प्रधान देश हुनु र कृषिबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु फरक विषय हुन् । कृषि प्रधान देशको पहिचानलाई उत्पादन प्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

कृषि केवल खाद्यान्न उत्पादन गर्ने पेसा होइन । यो उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी, निर्यात र समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएको क्षेत्र हो । एउटा किसानले उत्पादन गरेको धानबाट चामल उद्योग सञ्चालन हुन सक्छ । मकैबाट पशुपन्छीको दाना उत्पादन गर्न सकिन्छ । दूधबाट दही, घिउ, पनिर, छुर्पी र अन्य दुग्धजन्य वस्तु बनाउन सकिन्छ । फलफूलबाट जुस, जाम, जेली तथा अन्य प्रशोधित सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । अदुवा, बेसार, लसुन, खुर्सानी र अन्य कृषि उपजबाट मसला उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसरी कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकियो भने किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्, उद्योगले कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्छन्, बजारमा स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता बढ्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कृषि क्षेत्रलाई बलियो नबनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । कृषिमा आधारित उत्पादन र उद्योगको विकासले मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ।

आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादनमा जोड

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको एउटा ठूलो समस्या आयातमा अत्यधिक निर्भरता हो । देशमा उत्पादन गर्न सकिने धेरै वस्तु विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ । यसले ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

हामीले सामान्य दैनिक उपभोगका वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा कति उत्पादन गर्न सकिन्छ, कुन वस्तुको माग कति छ र कुन उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म अध्ययन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै क्षेत्रमा मकै उत्पादनको सम्भावना छ भने त्यहाँ मकैमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । दूध उत्पादन हुने क्षेत्रमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । फलफूल उत्पादन हुने क्षेत्रमा फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमा शीतभण्डार, संकलन केन्द्र र प्याकेजिङ उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यसले दुईवटा महत्वपूर्ण उपलब्धि दिन्छ– पहिलो, विदेशबाट आयात हुने वस्तुको परिमाण घट्छ । दोस्रो, स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार हुन्छ ।

आयात प्रतिस्थापनको अर्थ सबै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो उत्पादन क्षमता, भौगोलिक अवस्था, लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा सम्भव वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने र सम्भावना भएका वस्तुको निर्यात बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक सोच

नेपालको कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेती प्रणाली अझै पनि व्यापक छ । अधिकांश किसान मौसममा निर्भर भएर खेती गर्छन् । सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था छैन । उन्नत बीउ, मल, कृषि औजार, प्राविधिक ज्ञान र बजारसम्बन्धी जानकारीको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्ने र उत्पादकत्व कम हुने समस्या देखिन्छ ।

अब कृषि पेसालाई परम्परागत निर्वाहमुखी सोचबाट व्यावसायिक उत्पादनमुखी सोचमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । साना किसानका लागि सामूहिक कृषि यन्त्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । माटो परीक्षणका आधारमा खेती गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । मौसमसम्बन्धी सूचना, रोग तथा कीरा नियन्त्रणका उपाय, उन्नत बीउ र वैज्ञानिक खेती प्रणाली किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

त्यसैगरी थोपा सिँचाइ, स्प्रिंकलर सिँचाइ, संरक्षित खेती, टनेल खेती, आधुनिक पशुपालन, मत्स्यपालन र मौरीपालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग गर्नु भनेको ठूलो लगानी गर्ने किसानलाई मात्र सुविधा दिनु होइन । साना किसानलाई समेत सामूहिक रूपमा प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो । सहकारी, किसान समूह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

एक वडा एक उत्पादन र एक क्षेत्र एक उद्योग

कृषिमा आधारित उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल, हावापानी, माटो, उपलब्ध जनशक्ति र बजारको सम्भावनाका आधारमा उत्पादनको पहिचान गर्नुपर्छ ।

सबै ठाउँमा एउटै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोच उचित हुँदैन । कुनै ठाउँमा धान, गहुँ र मकैको सम्भावना हुन्छ भने कुनै ठाउँमा फलफूल, तरकारी, मसला, जडीबुटी, पशुपालन वा माछापालनको सम्भावना हुन सक्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहमा ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उत्पादनको आधारमा ‘एक क्षेत्र एक उद्योग’ को अवधारणा पनि अघि बढाउनुपर्छ ।

यसका लागि प्रत्येक वडामा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । किसान, उद्यमी, सहकारी, कृषि प्राविधिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्छ । उत्पादनको परिमाण र बजारको मागअनुसार उद्योग स्थापनाको योजना बनाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै वडामा पर्याप्त दूध उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ दूध संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । अर्को क्षेत्रमा तरकारी उत्पादनको सम्भावना छ भने त्यहाँ शीतभण्डार र प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिन्छ । फलफूल उत्पादन हुने ठाउँमा जुस तथा जाम उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसरी स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय उद्योगसँग जोड्न सकियो भने उत्पादनको मूल्यवृद्धि हुन्छ र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

बाँझो जमिनको उपयोग र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम

नेपालको अर्को ठूलो समस्या खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु हो । गाउँघरमा खेती गर्न सक्ने जनशक्ति कम हुँदै गएको छ । युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको छ। गाउँमा रहेका वृद्धवृद्धाले खेतीपाती गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

यस समस्याको समाधानका लागि बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बाँझो तथा प्रयोगविहीन खेतीयोग्य जमिनको विवरण संकलन गर्नुपर्छ । जमिनधनी र खेती गर्न इच्छुक किसान, उद्यमी तथा कृषि समूहबीच समन्वय गराउनुपर्छ । जमिन भाडामा लिएर सामूहिक खेती गर्ने प्रणालीलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सहज बनाउनुपर्छ ।

विशेषगरी युवालाई कृषि उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग, तालिम, बीमा र बजारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।

विदेशमा कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन र आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्केर उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । उनीहरूको सीप, अनुभव र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य भएका युवालाई स्वदेशमै उद्यमी बन्ने अवसर दिनु नै आर्थिक आत्मनिर्भरताको महत्वपूर्ण आधार हो ।

किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता

किसानले उत्पादन गरे पनि बजार नपाउने समस्या नेपालमा पटकपटक देखिन्छ । कहिले तरकारीले मूल्य पाउँदैन, कहिले दूध बिक्री हुँदैन, कहिले फलफूल कुहिएर नष्ट हुन्छ। अर्कोतर्फ, उपभोक्ताले भने त्यही वस्तु महँगो मूल्यमा किन्नुपर्छ ।

यो अवस्थाले हाम्रो उत्पादन, वितरण र बजार व्यवस्थापन प्रणालीमा कमजोरी रहेको देखाउँछ ।

कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रत्येक उत्पादन क्षेत्रका लागि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, शीतभण्डार, ढुवानी सुविधा र व्यवस्थित बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

किसानले उत्पादन गर्नुअघि नै सम्भावित बजार, माग र मूल्यबारे जानकारी पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी र निजी क्षेत्रमार्फत अग्रिम खरिद सम्झौता अर्थात् उत्पादनका आधारमा बजार सुनिश्चित गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारणमा उत्पादन लागतलाई आधार बनाउनुपर्छ । विचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउँदै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ ।

यसका साथै कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। प्राकृतिक विपत्ति, रोग तथा अन्य कारणले उत्पादनमा क्षति पुगेमा किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। किसानलाई उत्पादनमा हुने जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन सके मात्र उनीहरू व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित हुन्छन् ।

कृषि उद्योगमा निजी क्षेत्र र लगानीको वातावरण

कृषि उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि उद्योगको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमीलाई जग्गा, विद्युत्, सडक, पानी, ऋण र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी साना तथा मझौला कृषि उद्योगलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्राविधिक सहयोग र बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । त्यसको केही हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई कृषि, खाद्य प्रशोधन, पशुपालन, जडीबुटी, डेरी र अन्य कृषि उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि लगानीको सुरक्षा, सरकारी सहजीकरण र पारदर्शी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । सामूहिक लगानीको अवधारणाबाट स्थानीय स्तरमा कृषि उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको भूमिका र उत्पादनमुखी बजेट

संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले कृषि उत्पादन र उद्यमशीलताको विकासमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सडक, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारसँगै कृषि, उद्योग, रोजगार र उद्यमशीलतालाई पनि विकासको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ ।

कृषि अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । अनुदान वास्तविक किसान र उत्पादन गर्ने उद्यमीले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनुदान पाएका व्यक्ति वा संस्थाले कति उत्पादन गरे, कति रोजगारी सिर्जना गरे र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याए भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ ।

हरेक वडामा कृषि तथा उद्यमशीलता सहायता केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता केन्द्रले किसानलाई प्राविधिक परामर्श, व्यवसाय योजना निर्माण, ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण, बजार सूचना र सरकारी कार्यक्रमबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

स्थानीय तहले कृषि उत्पादनको तथ्यांक व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ, कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत हुन्छ र कति बजारमा पठाउन सकिन्छ भन्ने विवरण तयार हुनुपर्छ। तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउँदा लगानीको उचित उपयोग हुन्छ ।

घोराहीसहित स्थानीय अर्थतन्त्रको सम्भावना

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको अभियान राष्ट्रिय नीतिसँगै स्थानीय तहबाट पनि सुरु हुनुपर्छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई उदाहरणका रूपमा लिँदा यहाँ कृषि उत्पादन, पशुपालन, व्यापार, सेवा, पर्यटन र उद्योगको राम्रो सम्भावना छ ।

घोराहीका विभिन्न वडामा फरकफरक कृषि उत्पादनको सम्भावना छ । कतै धान, गहुँ र मकै उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कतै तरकारी, फलफूल, मसला तथा पशुपालनको सम्भावना छ । ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादनलाई सहरी बजारसँग जोड्न सके घोराहीको आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि घोराहीका १९ वटै वडामा कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रत्येक वडाको आवश्यकता र विशेषताअनुसार उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

‘एक वडा एक उद्यम’ को अवधारणालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, किसानलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, घोराही आसपासका ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै सहरमा कृषि बजार, शीतभण्डार र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । स्थानीय होटल, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य संस्थामा स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढाउन सकिन्छ ।

घोराहीमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई दाङका अन्य पालिका हुँदै लुम्बिनी प्रदेश र राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने रणनीति बनाउन सकिन्छ । यसले स्थानीय किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै घोराहीलाई उत्पादन, व्यापार र उद्यमशीलताको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

घोराही बनाऔँ अभियानजस्ता स्थानीय विकासका अभियानले पनि कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगार र आत्मनिर्भरताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्छन् । नागरिक, किसान, उद्यमी, सहकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु यस्ता अभियानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ ।

कृषि शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा र सीप विकासलाई पनि उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ । विद्यालय तथा क्याम्पस तहमा कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रविधि र उद्यमशीलतासम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थीलाई केवल जागिर खोज्ने मानसिकताबाट बाहिर निकालेर आफैँ उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउने शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षालयले स्थानीय उत्पादनको सम्भावनाअनुसार तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति पनि तयार हुन्छ ।

यसका साथै महिलालाई कृषि उद्यमशीलतामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । ग्रामीण महिलाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । उनीहरूको श्रमलाई आर्थिक मूल्यसँग जोड्दै महिला नेतृत्वका कृषि सहकारी, उत्पादन समूह र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नीतिभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण

नेपालमा कृषि विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमको कमी छैन । समस्या मुख्यतः कार्यान्वयन, समन्वय, निरन्तरता र परिणामको मूल्यांकनमा देखिन्छ ।

कुनै वर्ष एउटा कार्यक्रम सुरु हुन्छ, अर्को वर्ष प्राथमिकता फेरिन्छ । अनुदान वितरण हुन्छ तर उत्पादनको परिणाम खोजिँदैन । उद्योग स्थापना हुन्छ तर कच्चा पदार्थ र बजारको सुनिश्चितता हुँदैन। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

कृषि तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पाँचवर्षे लक्ष्यसहित अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ ।

किसानलाई सम्मान गर्ने, उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले आफ्ना खरिद प्रक्रियामा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यका आधारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन् ।

उत्पादन बढाऔँ, रोजगारी सिर्जना गरौँ, अर्थतन्त्र बलियो बनाऔँ

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न केवल राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण, रेमिट्यान्स र विकास बजेटमा निर्भर भएर पुग्दैन । देशभित्रै उत्पादन बढाउनुपर्छ, उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र नागरिकको आम्दानी बढाउनुपर्छ ।

कृषिमा आधारित उत्पादनमुखी उद्यमशीलता यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । हामीसँग जमिन छ, श्रमशक्ति छ, हावापानी छ, जलस्रोत छ र उत्पादनका प्रशस्त सम्भावना छन् । आवश्यकता यी स्रोतसाधनलाई योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्ने इच्छाशक्ति, लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो ।

अब कृषिलाई निर्वाहमुखी पेसाका रूपमा मात्र हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । किसानलाई उद्यमी, उत्पादनलाई उद्योगको कच्चा पदार्थ र कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

गाउँमा उत्पादन बढ्यो भने गाउँको आम्दानी बढ्छ । किसानको आम्दानी बढ्यो भने बजार चलायमान हुन्छ । उद्योग सञ्चालन भए रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी बढे युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता घट्छ । स्वदेशी उत्पादन बढे आयातमा निर्भरता कम हुन्छ । आयात घटेर निर्यात बढ्न सके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

हामीले विकासको परिभाषालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । विकास भनेको सडक, पुल, भवन र संरचना निर्माण मात्र होइन । ती संरचनाको उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनु, नागरिकलाई रोजगारी दिनु, आम्दानी बढाउनु र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु वास्तविक विकास हो ।

त्यसैले अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ– हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाअनुसार उत्पादन, उत्पादनसँग जोडिएको उद्योग, उद्योगसँग जोडिएको रोजगारी र रोजगारीसँग जोडिएको समृद्धि ।

कृषिमा आधारित उत्पादनमुखी उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकियो भने नेपाललाई आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर र बेरोजगारीको समस्याबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रा आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्ने अभियानबाट सुरु हुनुपर्छ । अब खेतबारी बाँझो राखेर समृद्धिको सपना देख्ने होइन, खेतबारीमा उत्पादन बढाएर समृद्धि निर्माण गर्ने समय आएको छ ।

उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, कृषिमा उद्यमशीलता र उद्योगमा रोजगारी– यही नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको दिगो आधार हो ।