–हेमन्त केसी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणको गति बढाउने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने र जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उपयोग गर्ने विषय हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । तर यी लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयकै आयोजना कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साढे तीन महिना बितिसक्दा मन्त्रालयले आफ्नो कुल आयोजनाको सात प्रतिशत हाराहारी मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकेको छ । प्रदेशभरि सञ्चालन हुने १ हजार ३५२ आयोजनामध्ये सल्यानबाहेक नौ जिल्लाका जम्मा ८८ वटा आयोजनाको मात्रै सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा नयाँ आयोजनाको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
कर्णालीमा सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र विद्युत् संरचना निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बितिसक्दा पनि अधिकांश आयोजना ठेक्का तथा सम्झौताको प्रक्रियामै प्रवेश गर्न नसक्दा नागरिकले अपेक्षा गरेको आधारभूत पूर्वाधार विकास प्रभावित हुने देखिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्ध तथा बाँध निर्माणतर्फ २८६, सिँचाइ संरचना निर्माणतर्फ ५६५, खानेपानी संरचना निर्माणतर्फ ४६४ र विद्युत् संरचना निर्माणतर्फ ३७ गरी कुल १ हजार ३५२ आयोजना छन् ।
मन्त्रालयका १० वटै जिल्लामा कार्यालय छन् । ती कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दैलेखमा १८, रुकुम पश्चिममा १०, जाजरकोटमा १६, कालिकोटमा चार, हुम्लामा २४ र डोल्पामा १६ वटा आयोजनाको सम्झौता भएको छ । हुम्लामा सबैभन्दा धेरै आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
जाजरकोटमा नदी नियन्त्रणका पाँच, सिँचाइका छ र खानेपानी तथा ऊर्जाका पाँच आयोजना सम्झौता भएका छन् । डोल्पामा नदी नियन्त्रणका चार, सिँचाइका आठ र खानेपानीका चार आयोजना सम्झौता भएका छन् । सुर्खेतमा क्रमागत ठेक्काका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने खानेपानी पाइप खरिदलगायतका आयोजना सम्झौताको चरणमा छन्। बाँकी नयाँ आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा अहिले आयोजनाको सर्भेक्षण भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख परिवर्तन, संघीय सशर्त अनुदानका आयोजना बाँडफाँटमा भएको ढिलाइ र प्राकृतिक विपत्तिका कारण काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमै ढिलाइ
कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र कृषि हो । तर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन प्रदेशले अझै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा खेती भइरहेको १ लाख ३० हजार ७३१ हेक्टर जमिनमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसले खेती भइरहेको जमिनको ठूलो हिस्सा अझै नियमित सिँचाइ सुविधाबाट बाहिर रहेको देखाउँछ ।
मौसमी तथा परम्परागत सिँचाइ प्रणालीमा निर्भर खेती प्रणालीका कारण किसानले वर्षाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । हिउँदमा पानी अभाव हुँदा खेतीपाती प्रभावित हुने समस्या पनि कायमै छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५६५ वटा आयोजना अघि सारेको छ । तर साढे तीन महिनामा अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयले आयोजना समयमा अघि बढाउन नसक्दा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र किसानको आयस्तर सुधार गर्ने प्रदेशको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।
८८ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी, गुणस्तरीय सेवाको पहुँच चार प्रतिशत मात्रै
खानेपानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कर्णालीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । तर मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त गर्ने जनसंख्या करिब चार प्रतिशत मात्रै छ । यसले खानेपानीको सामान्य पहुँच विस्तार भए पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न अझै ठूलो काम बाँकी रहेको देखाउँछ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी संरचना निर्माणतर्फ ४६४ आयोजना राखेको छ । तर खानेपानीका आयोजना समयमा कार्यान्वयनमा नजाँदा नयाँ बस्तीमा सेवा विस्तार, पुराना संरचनाको सुधार र क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने जोखिम छ । यसअघि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वर्षौंदेखि अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने र बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
तर नयाँ आयोजना र पुराना अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन दुवैमा प्रभावकारी गति नआए नागरिकले बजेट विनियोजनको प्रतिफल पाउन कठिन हुनेछ ।
१८ हजार मेगावाटको सम्भावना, उत्पादन १६ मेगावाट मात्रै
जलविद्युत् उत्पादनका दृष्टिले कर्णाली सम्भावनायुक्त प्रदेश मानिन्छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावित क्षमता १८ हजार मेगावाट छ। तर हाल प्रदेशभित्र उत्पादन भइरहेको विद्युत् करिब १६ मेगावाट मात्रै छ ।
सम्भावित क्षमताको तुलनामा विद्युत् उत्पादन अत्यन्त न्यून रहनु कर्णालीको ऊर्जा विकासमा देखिएको ठूलो चुनौती हो ।
विद्युत् उत्पादनका ठूला आयोजना संघीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि प्रदेश सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरण, वितरण संरचना विस्तार र ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले विद्युत् संरचना निर्माणतर्फ ३७ आयोजना राखेको छ । तर यी आयोजना पनि समयमा कार्यान्वयनमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार तथा संरचना सुधारको काम प्रभावित हुन सक्छ ।
नदी नियन्त्रणमा ढिलाइ, बाढी र कटानको जोखिम
कर्णालीका विभिन्न नदी तथा खोलाले बर्सेनि बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउँदै आएका छन् । नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका आयोजना यस क्षेत्रका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण छन्। यस वर्ष मन्त्रालयले तटबन्ध तथा बाँध निर्माणतर्फ २८६ आयोजना अघि सारेको छ । तर साढे तीन महिनासम्म अधिकांश आयोजना सम्झौता प्रक्रियामै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
बाढी तथा नदी कटानको जोखिम रहेका क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण समयमै हुन नसके वर्षायाममा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन थप जोखिममा पर्न सक्छन् । प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकको जोखिमसमेत बढ्ने अवस्था रहन्छ । यसरी हेर्दा सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा गरी नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका चारवटै क्षेत्रमा मन्त्रालयको ठूलो आयोजना संख्या भए पनि कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिन्छ ।
कार्यालय प्रमुख फेरिए, आयोजना रोकिए
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण कार्यालय प्रमुखको फेरबदल भएको बताउँछन् ।
‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत यसपालि सुर्खेत र हुम्लाको कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिनुभयो । रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा पनि कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भएका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यालय प्रमुख हाजिर हुने र आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रममा ढिलाइ भएको हो ।’
हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएपछि र जुम्लाका कार्यालय प्रमुख सुर्खेत सरुवा भएपछि ती दुई जिल्लामा अझै नयाँ कार्यालय प्रमुख तोकिएका छैनन् । अर्कोतर्फ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानका आयोजनाको बाँडफाँटमा पनि ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विगतमा प्रदेशको बजेट निर्माण हुनुअघि नै आयोजना तोकेर रकम विनियोजन हुने गरे पनि यसपालि सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणअन्तर्गतका आयोजनाको बाँडफाँट भएर नआएको सुवेदी बताउँछन् । ‘यसपालि सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणअन्तर्गतका आयोजनाहरू अझै बाँडफाँट भएर आइसकेका छैनन्,’ उनले भने ।
सरकार परिवर्तनको असर विकास आयोजनामा
प्रदेश सरकार परिवर्तन र नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनको असर पनि आयोजना कार्यान्वयनमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । तर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले भदौ दोस्रो सातापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । लामो समय मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन रहँदा नीतिगत निर्णय तथा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ ।
प्रवक्ता सुवेदी पनि सरकार परिवर्तन, नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रदेश योजना आयोगको पुनर्गठनजस्ता गतिविधिले आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा असर पार्ने बताउँछन् । ‘सरकार परिवर्तन तथा नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन, योजना आयोगको पुनर्गठनलगायतका क्रियाकलापले पनि आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा केही फरक पार्छ नै,’ उनले भने ।
हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेका कलबहादुर हमालले सम्हालिरहेका छन् ।
६३ पद रिक्त, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव
आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव पनि हो । मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कुल २२२ जनाको दरबन्दी रहेकामा १५९ जना मात्रै कार्यरत छन् । अर्थात् ६३ पद रिक्त छन् । विशेषगरी ५६ जना प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
प्राविधिक जनशक्तिको अभावले आयोजना सर्भेक्षण, विस्तृत अध्ययन, लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया तथा निर्माणको अनुगमनमा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।
४ अर्ब ५२ करोडको विकास बजेट, खर्च २.१ प्रतिशत मात्रै
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताको असर मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा पनि परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये विकास अर्थात् पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ ।
तर पहिलो त्रैमासिक सकिँदासम्म मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटबाट जम्मा नौ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको करिब २.१ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च करिब २.३१ प्रतिशत मात्रै भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । सरकार परिवर्तन, आयोजना छनोट र ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुका कारणका रूपमा औँल्याइएको छ ।
विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा एकातिर प्रदेशका नागरिकले आवश्यक पूर्वाधार पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर विनियोजित रकमसमेत समयमा उपयोग हुन सकेको छैन । कर्णालीमा वर्षौंदेखि ‘असारे विकास’ अन्त्य गर्ने बहस हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने, समयमै ठेक्का लगाउने र निर्माणको गुणस्तर कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवस्थाले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम देखाएको छ ।
सिँचाइ अभावमा खेतीपाती प्रभावित हुने, खानेपानीको गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने, नदी कटानको जोखिम कायम रहने र ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना उपयोग हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ केवल बजेट खर्चको समस्या मात्र होइन, कर्णालीको समग्र विकाससँग जोडिएको चुनौती हो ।
त्यसैले मन्त्रालयले आयोजना सम्झौता र ठेक्का प्रक्रियालाई तीव्रता दिने मात्र होइन, कुन आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र त्यसबाट कति नागरिक लाभान्वित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया