काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा अन्य सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई तीव्रता दिन सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतहरूमा विशेष इजलास गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीसम्बन्धी १०० भन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास बनाएर सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका हुन्। १०० भन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा भने यस्ता मुद्दालाई छुट्टै समूहमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार गत असोज २० गते भएको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते सहकारीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
विशेष इजलासको व्यवस्थाले सहकारी पीडितलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउन र मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया