काठमाडौं । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले नेपालको जलस्रोताको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, हवाई सुरक्षा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।
यसैगरी, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, खुला तथ्याङ्क प्रणाली र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत नागरिकको जीवन र सम्पत्ति रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।
६ नदी बेसिन र ४ जोखिमयुक्त हिमतालमा विशेष कार्यक्रम
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना र मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमार्फत आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको हो ।
ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना: चार हिमतालको सतह घटाइने
अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ । सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यसअघि दोलखाको रोल्वादिङ उपत्यकामा रहेको छो-रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलताका साथ घटाइसकिएको अनुभवलाई आधार मानी यी नयाँ हिमतालहरूमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ ।
६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना र २४ घण्टे निगरानी
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७५ लाख ४० हजार डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ । साथै, केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
मौसम पूर्वानुमानमा एआई र आधुनिक प्रविधि
मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्र मस्यौदाअनुसार मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपिसी) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसका साथै देशभर रहेका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्र (एडब्लुएस) मा स्तरोन्नति गरिनेछ । सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भारका साथै काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एक्स-बण्ड राडार जडानको प्रस्ताव गरिएको छ । माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अडियो-भिजुअल ब्रिफिङमार्फत पूर्वसूचना तल्लो र तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म पुर्याइनेछ ।
मौसम पूर्वसूचना स्थानीय तहसम्मै
मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान तयार पार्ने मात्र नभई त्यसलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समुदायस्तरसम्म सूचना पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा यी योजनाहरूले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, यसको कार्यान्वयनमा बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र अन्तर-निकाय समन्वय मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया