गृहमन्त्री गौतमलाई लालबाबुका तीन सुझाव

काठमाडौँ, २ भदौ । प्रमुख दलका नेताहरु भदौ १५ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रमुख दलका नेताहरुले जनताका मागलाई सम्बोधन गरेरै संविधान बनाउने तयारीमा लागिरहेको बताएका हुन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेशका सन्दर्भमा अहिले भइरहेको आन्दोलनमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्दै अनाहकमा कसैको ज्यान जान हुँदैन भन्नुभयो । सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका वामदेव गौतमलाई सुझाव दिँदै मन्त्री पण्डितले अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

“अहिले छ प्रदेश कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सन्तुलन मिलाएर सङ्घीयता कायम गरिनुपर्छ । सबै जाति, भाषा, प्राकृतिक स्रोतलाई मिलाएर सङ्घीय प्रदेश बनाउनुपर्छ । जनतामाथि बल प्रयोग गर्नुहुँदैन् । त्यो देशका लागि घातक हुन सक्छ । ”

उहाँले कर्णालीलगायत पछाडि परेका क्षेत्रका लागि विशेष अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्य मुलुकको नक्कल नगरी नेपालको विशिष्टताका आधारमा सङ्घीयता कायम गरिनुपर्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।

एकीकृत नेकपा(माओवादी) का सचिव वर्षमान पुनले अहिलेको सीमाङ्कनले कर्णाली, थरुवान, मगरात क्षेत्रको स्वायत्ततामा ठेस पुगेकाले तिनलाई सम्बोधन गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जनतालाई लडाउने र संविधान प्रक्रियालाई लम्ब्याउने खेलमा केही तत्व लागिरहेका छन्”–उहाँले थप्नुभयो, “अहिले प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि भइरहेका आन्दोलनका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जनतालाई लडाएर संविधान प्रक्रिया अबरुद्ध पार्नेलाई निस्क्रिय पार्न सरकारले संयमता अपनाउनुपर्छ ।”

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले अब पनि संविधान निर्माणमा अवरोध भए मुलुक अन्त्यहीन गन्तव्यतिर लाग्ने भएकाले जनताका भावनालाई समेटेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

सङ्घीयताका आधारमा पुनः संरचना गर्दा संविधानसभामा विभिन्न खालका विचार उठिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “केही विचार संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउने खालका समेत छन् ।”

सङघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले मधेस र मधेसीको अधिकारलाई नछाड्ने भन्दै आफूहरुले सीमाङ्कनको सिद्धान्त नमान्ने बताउनुभयो । रासस