भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता १६ बाजुरेलीको खोजी तीव्र बनाउन माग

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका बाजुराका १६ जना नागरिकको खोजी, उद्धार तथा पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

बाढीमा बाजुरा जिल्ला हिमाली, स्वामीकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिकाका नागरिकहरू बेपत्ता भएका हुन् । बेपत्ता हुनेमा शेर सिंह रोकाया, विष्णुमती रोकाया, दीपक रोकाया, दीपबहादुर सार्की (नेपाली सेना), मोहन रोकाया, विक्रम भण्डारी, आराम नेपाली, उब्जना नेपाली लगायत १६ जना रहेको जनाइएको छ । हिमाली गाउँपालिकाका मात्रै ९ जना बेपत्ता रहेको बताइएको छ ।

बेपत्ता नागरिकका परिवारले हालसम्म पर्याप्त राहत तथा सहयोग नपाएको गुनासो आएपछि धर्मराज तिमिल्सिनाले बुधबार गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, सहसचिव आनन्द काफ्ले र उपसचिव विश्वराज न्यौपानेसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई प्रभावकारी बनाउने, परिवारसँग तत्काल सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने आश्वासन दिइएको तिमिल्सिनाले बताए ।

तिमिल्सिनाले बेपत्ता नागरिकहरूको खोजीका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई तत्काल पत्राचार गरी खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि अवस्था पत्ता नलागेका नागरिकका परिवारलाई अनिश्चिततामा राख्न नहुने भन्दै आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर भए पनि मृतक घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई पारिवारिक पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैबीच, हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्ल राजधानीमा रहेकोमा बुधबार गाउँपालिका फर्किने र सम्भवतः कार्यपालिका बैठकमार्फत बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ ।

स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत रोकाया र जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालिबहादुर शाही समेत बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा गम्भीर रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. दोरेन्द्र निरौलासँगको समन्वयमा समेत पीडित परिवारको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको बताइएको छ ।

तिमिल्सिनाले गृह मन्त्रालयका सचिवसमक्ष बुझाएको निवेदनमा ‘विपद्मा नागरिक हराउँदा राज्य नै हराउन मिल्दैन’ भन्दै बेपत्ता नागरिकको खोजीलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई नागरिकको जीवन, परिवारको न्याय र राज्यको मानवीय दायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । उनले बेपत्ता नागरिकको खोजी, राहत र पुनर्स्थापनालाई तत्काल उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ‘कि सास, कि लास’ हुनेगरी खोजी कार्यलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।