‘प्रदेश घटाएरै भएपनि संविधान जारी हुन्छ’

काठमाडौँ, १ भदौ । नयाँ संविधानमा प्रस्तावित छ प्रदेशसहितको सङ्घीयताको सीमाङ्कनको सहमतिमा पुनरवलोकनबारे विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि व्यक्त भएका सन्दर्भमा प्रमुख दलका शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समितिमा आज छलफल भएको छ ।

संविधानसभाको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको सो समितिको व्यवस्थापिका-संसद् सिंहदरबारमा बसेको आजको बैठकमा छ प्रदेश र त्यसभित्र प्रस्तावित जिल्लालाई हेरफेर गर्ने वा कसरी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

संविधानको दोस्रो मस्यौदासहितको विधेयक तयारीका क्रममा मस्यौदा समितिलाई गत साउन ३१ सम्मको समयसीमा दिइए पनि सीमाङ्कनप्रतिको विरोधका स्वर, निर्वाचनमा मत प्रतिशत र धर्मका बारेमा विशेष समितिले नै टुङ्गो लगाउने भएकाले केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

आज बिहानको बैठकपछि संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सङ्घीयताको सीमाङ्कनलगायत विषयमा पुनःसहमति जुटाउन आजैे अपराह्न ३ बजे विशेष समितिको दोस्रो बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-‘विवादित विषय सीमांकन घटाएर हुन्छ की बढाएर, सबैको माग सम्बोधन हुने सहमतिको प्रयासमा छौं, त्यसकारण सहमतिमै भदौं १५ भित्रै संविधान जारी हुन्छ ।’

विशेष समितिमा आमन्त्रित एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मतसीमा राख्ने भन्ने सहमति भए पनि कति प्रतिशत भन्ने निर्णय नभएको र सङ्घीयताको खाकामा पुनःविचारका बारेमा जनतामा उत्पन्न प्रतिक्रियालाई आधार मानेर सहमतिमा पुगिने बताउनुभयो । रासस