विवाह भएको पाँच वर्षमा पनि बच्चा नजन्माएपछि…!

– लक्ष्मी गारु

भक्तपुर, १ भदौ । भक्तपुर नगरपालिका– १५ का सविना श्रेष्ठ ( नाम परिवर्तन)लाई विवाह भएको पाँच वर्षसम्म पनि बच्चा नभएपछि परिवारले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएर माइतीमा बस्न बाध्य बनायो ।

सविनाको सामाजिक परम्पराअनुसार २०६५ माघ २९ गते मागी विवाह भएको थियो । विवाह भएको दुई÷तीन वर्षसम्म राम्रै थियो । पछि आमाजू र नातागोताको कुरा सुनेर परिवारले मानसिक यातना दिन र अपशब्द प्रयोग गर्न थाल्यो । तर श्रीमान्ले केही नभनेकाले सहेरै बसेका सविनालाई केही समयपछि श्रीमान्बाटै दुव्र्यवहार हुन थालेपछि उनी त्यो घरमा बस्न नसक्ने स्थिति आयो ।

श्रीमान्को समेत साथ पाउन छोडेकी सविना कहिले माइती त कहिले श्रीमान्कै घरमा बस्दै आइन् । अन्तिममा घरपरिवारले मात्र नभएर आमाजू, फूपूहरुले समेत ‘निःसन्तान, कहीँ जान नपाएर यहाँ मर्न आइस्’ भनी कुटपिट गरी घर निकाला गरेपछि उनी आफ्नो सबै दाइजोको सम्पत्तिसमेत त्याग गरी २०७० साल दसैँ अगाडिदेखि माइती बस्न बाध्य भइन् ।

श्रीमान्लगायतका परिवारका अन्य नातेदारसमेतले उसको माइतीमै आएर झगडा गर्ने र विभिन्न प्रकारको लाञ्छना लाउन थालेपछि प्रहरी प्रशासनमा सविनाले उजुरी दिइन् । अन्तमा केही सीप नलागेर उनले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदसहित अंश मुद्दा राखी दुई वर्षसम्म मुद्दा झेलिन् । अदालतले न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ७ तथा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त महलको २९ नं ले दर्ता भए बमोजिम २०७२ वैशाख ६ गतेका दिन सविनाले अंश पाउने फैसला गरिदिए पनि अहिलेसम्म केही अंश पाएकी छैन । उनका ससुराका छजना दाजुभाइबीच नै अंशबन्डा नभएकाले उनले तत्काल अंश पाउने स्थिति नभएको उनको पक्षबाट वकालत गर्ने अधिवक्ता अञ्जना वासुकलाले बताउनुभयो ।

त्यस्तैगरी, भनपा– ८ की शोभा श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) पनि श्रीमान्सँग छुट्टिएर माइतीको शरणमा बसेको १० वर्ष भइसक्यो । शोभाको पनि सामाजिक परम्पराअनुसार २०६१ साल वैशाख महिनामा विवाह भएको थियो । विवाह भएको एक वर्षसम्म घरपरिवारका सबै सदस्यले राम्रै व्यवहार ग¥यो । एक वर्षपछि बच्चा जन्मेर माइतीमा सुत्केरी बस्न गएकी शोभालाई बिना कारण घरकाले लिन आएन । त्यसपछि शोभाको माइतीले पटक पटक उनको घरमा कुरा गर्न जाँदा उल्टै अपमानपूर्ण व्यवहार गरेर फर्काए ।

शोभा माइत बसेको चार वर्षपछि उनलाई विस्तारै विस्तारै श्रीमान्ले फोनमार्फत धम्की दिन थाले । केही समयपछि लगातार श्रीमान्बाट शोभालाई मात्र नभएर उनको माइती परिवारका सदस्यलाई समेत धम्की दिने र गाली गर्न थालेपछि टोलछिमेकको रोहवरमा समझदारीसमेत बन्यो । नगरपालिकामा उजुरी गरेपछि त्यहाँ पनि गालीगलौज तथा अभद्र व्यवहार नगर्ने सहमतिमा शोभालाई श्रीमान्ले घर लगे तर श्रीमान्को आनीबानीमा परिवर्तन आएन । सधैँ मदिराको सुरमा हातपात गर्न थालेपछि शोभा सहन नसकेर पुनः माइतीको शरणमा गइन् ।

माइती बसे पनि शोभाले सुख पाइनन् । श्रीमान्ले बारम्बार फोनमार्फत मानसिक यातना दिन थालेपछि प्रहरीमा उजुरी हालिन् । प्रहरीमा अबदेखि त्यस्तो नगर्ने सर्तमा शोभालाई उनका श्रीमान्ले घर लगे । घर लगेको भोलिपल्टदेखि फेरि यातना दिन थालेपछि शोभाले पुनः प्रहरीमा उजुरी गरिन् । यस पटक सहमति हुन नसकेपछि शोभाले जिल्ला अदालतमा मुलुकी ऐन लोग्ने–स्वास्नी महलअन्तर्गत भरणपोषणका लागि माना चामलको मुद्दा दर्ता गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेकी छिन् । केही समयदेखि माइतीमा समेत बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि शोभा आफ्नो १० वर्षको छोरासहित डेरामा बस्दै आएकी छिन् ।

महिला हिंसा, घरेलु हिंसा तथा महिला अधिकारका सवालमा कानुन नै फितलो र कमजोर भएकाले पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भएको उल्लिखित घटना उदाहरणमात्रै हुन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा पीडकलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले रातभरि लोग्नेको कुटाइ खाएर न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनको शरणमा आएकी पीडित महिलालाई सोही श्रीमान् वा घर परिवारको साथमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता किरण न्यौपानेले पहिलेको तुलनामा महिलालाई न्याय पाउन केही हदसम्म सहज भएपनि कानुनी स्पष्टता अझै खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पीडित महिलाले अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा पनि न्याय पाउन झमेला हुने गरेको बताउनुभयो ।

मुलुकी ऐनको १२ नं महलअन्तर्गत लोग्ने–स्वास्नीको महलमा सासू–ससुरासमेत भई वा लोग्ने एक्लैले खान लाउन नदिई कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरेमा वा बारम्बार कुटपिट गरी दुःख दिएको अवस्थामा महिलाले अंश दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनमा लोग्नेले नै अंश लिइनसकेको अवस्थामा अदालतले तायदाती माग गरी अंशियारहरुबीच अंशबन्डा गर्न आदेश दिई त्यस्तो लोग्ने मानिसको भागमा पर्ने अंश र सो अंशबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्वास्नी मानिसलाई पाउने अंशको अन्जाम गरी अंशबन्डा नभएसम्मका लागि त्यस्ती स्वास्नी मानिसलाई जीविकाको निमित्त मासिक रुपले खर्च भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुनमा स्पष्ट रुपले यति रकम भराइदिने भनी व्यवस्था नहुँदा स्थायी आम्दानीको स्रोत नहुने पुरुषबाट महिलाले कति रकम पाउने भन्ने अन्योल रहेको अधिवक्ता अञ्जना बासुकलाले जानकारी दिनुभयो ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १३ को १ मा कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा छ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर ऐनले कसुदारलाई सजाय दिलाउने विन्दुसम्म पु¥याउन लामो कानुनी झमेला व्यहोर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरेको अधिवक्ता वासुकलाको भनाइ रहेको छ ।

उहाँका अनुसार पीडकलाई एक महिना लामो तारिखमा राखेर प्रहरीले मेलमिलापको वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पीडितको मनोबल गिर्ने र घर परिवारका अन्यले मेलमिलापका लागि दबाब दिने प्रवृत्तिले पीडित थप समस्या झेल्न हुने गर्छ । घरेलु हिंसामा पनि पीडितलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका महिला एकाइ प्रमुख सानु श्रेष्ठले पनि लोग्ने वा सासू, ससुराको पिटाइबाट आहत बनेको महिलालाई उनीहरुकै साथ लगाएर पठाउनुपर्दा पीडकहरुको मनोबल बढ्ने गरेको अनुभव रहेको बताउनुभयो । पीडकले कानुनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदा महिलाहरु पटक पटक हिंसाको सिकार बन्नु परेको उहाँको अनुभव छ । रासस