–टेकराज पौडेल
भोटेकोशी र ल्हेन्दे खोलामा आएको पछिल्लो विनाशकारी बाढीलाई हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ– यो नेपालको मात्र विपत्ति हो कि विश्वले सिर्जना गरेको जलवायु संकटको एउटा मूल्य नेपालले चुकाएको हो ?
यस प्रश्नको उत्तर भावनामा होइन, विज्ञान, तथ्य र जलवायु न्यायको दृष्टिले खोजिनुपर्छ ।
प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले पछिल्लो विपत्तिको तत्काल कारण ठूलो हिमचट्टान पहिरो वा हिमनदीको भाग अचानक खस्नु, त्यसले नदीको बहाव अवरुद्ध गर्नु र त्यसपछि एक्कासि पानी तथा ढुंगामाटोको विशाल प्रवाह तलतिर छोड्नु रहेको देखाएको छ । अर्थात् यसलाई सिधै ‘जलवायु परिवर्तनले ल्याएको बाढी’ भन्नुभन्दा जलवायु परिवर्तनले जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको हिमाली भूगोलमा भएको एउटा अत्यन्त तीव्र प्राकृतिक ट्रिगर भन्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ ।
तर यहीँबाट वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ ।
हिमालको तापक्रम बढ्दा के बदलिन्छ ?
हिमाल केवल हिउँको थुप्रो होइन । त्यहाँको बरफ, हिमनदी, पर्माफ्रोस्ट, चट्टान र पानीबीच अत्यन्त जटिल प्राकृतिक सन्तुलन हुन्छ ।
तापक्रम बढेपछि हिमनदी पग्लिन्छन्, हिमतालहरू विस्तार हुन्छन्, बरफ र चट्टानबीचको स्थिरता कमजोर हुन्छ र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा पहाडका ढलान अस्थिर बन्न सक्छन् ।
तापक्रम बढेपछि हिमनदी पग्लिन्छन्, हिमतालहरू विस्तार हुन्छन्, बरफ र चट्टानबीचको स्थिरता कमजोर हुन्छ र पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा पहाडका ढलान अस्थिर बन्न सक्छन् । त्यसपछि सामान्य देखिने हिमपहिरो पनि विशाल बाढीको ट्रिगर बन्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को २०२६ को नयाँ अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिमनदीको क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत घटेको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा, सन् २००० पछि हिमनदीको बरफ गुम्ने दर झन् तीव्र भएको छ ।
इसिमोडका दीर्घकालीन अध्ययनले २०११–२०२० को दशकमा हिमनदीको क्षय अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशत बढी तीव्र भएको देखाएको थियो ।
यसको अर्थ के हो ?
हिमाल बदलिँदैछ ।
र हिमालमा भएको परिवर्तनको प्रभाव हिमालमै सीमित हुँदैन । यहाँबाट निस्कने नदीहरूले करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकासँग सम्बन्ध राख्छन् ।
त्यसैले भोटेकोशीको प्रश्न केवल रसुवा, नुवाकोट वा नेपालकै प्रश्न होइन ।
यो दक्षिण एसियाको प्रश्न हो ।
नेपालको अपराध कति, मूल्य कति ?
अब जलवायु न्यायको सबैभन्दा असहज प्रश्नमा पुगौँ ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ। तर यही नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, पानीको संकट, कृषि क्षति र हिमाली जोखिमको अत्यन्त उच्च मारमा छ । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्याप्त कदम नचाले नेपालले सन् २०५० सम्म आफ्नो जीडीपीमा कम्तिमा ७ प्रतिशत बराबरको क्षति व्यहोर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
अर्थात्–
उत्सर्जन गर्नेहरू धेरै,
तर असर भोग्नेहरू अर्कै ।
यही हो जलवायु अन्यायको मूल चरित्र ।
ऐतिहासिक तथ्य झन् रोचक छ । सन् १७५१ देखि हालसम्मको संचयी सीओ२ उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा करिब एक चौथाइ रहेको छ । युरोपेली संघ पनि ऐतिहासिक रूपमा विशाल उत्सर्जक हो । चीन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक उत्सर्जक भए पनि ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जनमा अमेरिकाभन्दा धेरै पछाडि छ ।
यसको अर्थ चीन, भारत वा आजका अन्य ठूला उत्सर्जकको जिम्मेवारी छैन भन्ने होइन । जिम्मेवारी ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान उत्सर्जन, जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन र आर्थिक क्षमतासमेत हेरेर न्यायपूर्ण ढंगले बाँडिनुपर्छ ।
तर एउटा कुरा निर्विवाद छ–
नेपालले आजको जलवायु संकट निर्माण गर्न नगण्य भूमिका खेलेर पनि त्यसको जोखिमको अग्रपंक्तिमा उभिनुपरेको छ ।
त्यसो भए के विकसित देशले भोटेकोशीको क्षति तिर्नुपर्छ ?
यसको उत्तर ‘हो’ र ‘होइन’ दुवै हो ।
कुनै एउटा बाढीमा ‘यो देशले यति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ’ भनेर वैज्ञानिक हिसाब निकाल्न सजिलो छैन । कुनै एउटा हिमपहिरोको सम्पूर्ण क्षति कुनै एउटा देशको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनसँग जोडेर कानुनी बिल काट्न सकिँदैन ।
तर जलवायु न्यायको सिद्धान्तमा भने प्रश्न अत्यन्त जायज छ ।
यदि औद्योगिक युगदेखि विशाल मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर धनी बनेका देशहरूको उत्सर्जनले विश्वको तापक्रम बढाएको छ र त्यसको परिणामस्वरूप हिमाली देशहरूमा जोखिम बढेको छ भने, जोखिममा रहेका देशलाई अनुकूलन, पूर्वसूचना, हिमनदी निगरानी, उद्धार संरचना र क्षति–नोक्सानी व्यवस्थापनमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउनु न्यायसंगत हुन्छ ।
दुर्भाग्य के छ भने आवश्यकता र सहयोगबीच ठूलो खाडल छ ।
युएनईपीको २०२५ अनुकूलन अन्तर प्रतिवेदन अनुसार विकासशील देशहरूलाई सन् २०३५ मा जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक करिब ३१० देखि ३६५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जबकि २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त केवल करिब २६ अर्ब डलर थियो ।
अर्थात् आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीचको दूरी भयावह छ ।
नेपालका लागि यसको अर्थ अझ गम्भीर छ ।
हिमनदीको निगरानी गर्न अत्याधुनिक उपग्रह चाहिन्छ ।
हिमतालको जोखिम मापन गर्न वैज्ञानिक जनशक्ति चाहिन्छ ।
नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा सेन्सर र रियल–टाइम डेटा चाहिन्छ ।
बाढी आउनुअघि गाउँसम्म चेतावनी पुर्याउन साइरन र सञ्चार प्रणाली चाहिन्छ ।
पहाडी बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न स्रोत चाहिन्छ ।
तर यी सबैका लागि नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले मात्रै खर्च गर्नुपर्यो भने जलवायु न्याय कहाँ रह्यो ?
जलवायु परिवर्तनसँगै अर्को प्रश्न : सूचना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
भोटेकोशी विपत्तिले अर्को गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ– हिमाली विपत्ति सिमाना हेरेर आउँदैन, तर सूचना प्रणाली भने अझै सिमाना हेरेर चल्छ ।
नेपाल र चीनबीच विपत्तिअघि हिमनदी तथा मौसमसम्बन्धी जोखिमको डेटा आदानप्रदानबारे छलफल भएको थियो । नेपालले माथिल्लो क्षेत्रको हिमनदीको अवस्था र पानीको स्तरसम्बन्धी अझ विस्तृत तथा तत्काल सूचना मागेको थियो । तर आवश्यक सूचनाको पहुँच र औपचारिक संयन्त्र पर्याप्त नभएको रिपोर्टहरू आएका छन् ।
यो केवल चीनको आलोचना होइन । यो सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रका लागि एउटा पाठ हो ।
यो केवल चीनको आलोचना होइन । यो सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रका लागि एउटा पाठ हो ।
नेपाल, चीन, भारत, भुटान र पाकिस्तान जोडिएको हिमाली प्रणालीमा सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली निर्माण नगरी जलवायुजन्य विपत्तिको सामना गर्न कठिन हुनेछ ।
उपग्रह डेटा साझा हुनुपर्छ ।
हिमनदीको प्रत्यक्ष निगरानी साझा हुनुपर्छ ।
नदीको पानीको स्तरसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान हुनुपर्छ ।
जोखिमयुक्त हिमताल र हिमपहिरोको सूचना राजनीतिक गोपनीयताको विषय होइन, मानवीय सुरक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।
विश्वले पैसा मात्र होइन, प्रविधि पनि दिनुपर्छ
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केवल राहतका केही बाकस पठाएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन ।
हामीलाई चाहिएको छ–
अर्ली वार्निङ सिस्टम (पूर्वसूचना प्रणाली)
ग्लासिर मनिटरिङ (हिमनदी अनुगमन)
उपग्रह निगरानी
रियल टाइम रिभर डेटा
हिमनदी तालको जोखिम नक्साङ्कन
पर्वतीय मौसम राडार
उच्च-उचाइ सञ्चार सञ्जाल
जलवायु-अनुकूल सडक तथा पुलहरू
विपद्-प्रतिरोधी जलविद्युत
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण–
स्थानीय समुदायलाई वैज्ञानिक ज्ञान र तयारी ।
किनभने हेलिकप्टर विपत्ति भएपछि पुग्छ ।
तर सेन्सर र चेतावनी प्रणाली विपत्ति आउनुअघि पुग्नुपर्छ ।
नेपालले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ ।
तर सबै दोष विदेशतिर थोपरेर नेपाल उम्किन मिल्दैन ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो, तर विपत्ति कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तयारीले पनि निर्धारण गर्छ ।
नदी किनारमा अव्यवस्थित बस्ती ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक तथा संरचना ।
कमजोर पुल । अव्यवस्थित जलविद्युत् आयोजना । पहाडी भूगोलको पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्माण । स्थानीय तहमा कमजोर विपद् पूर्वतयारी । पूर्वसूचना पाए पनि त्यसलाई समुदायसम्म प्रभावकारी ढंगले नपुर्याउनु । यी सबै हाम्रो आफ्नै कमजोरी हुन् ।
त्यसैले समाधान पनि दुई तहमा हुनुपर्छ–
विश्वले उत्सर्जन घटाओस् र जलवायु वित्त देओस् ।
नेपालले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन सुधारोस् ।
दुवैमध्ये एउटा मात्र गरेर पुग्दैन ।
भोटेकोशीले विश्वलाई दिएको सन्देश
भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा नदीको विपत्ति भनेर बिर्सने हो भने हामीले ठूलो गल्ती गर्नेछौँ ।
यो हिमालयले दिएको चेतावनी हो ।
इसिमोडका पछिल्ला तथ्यले हिन्दूकुश–हिमालयका हिमनदीहरूमा बरफ गुम्ने दर सन् २००० पछिको अवधिमा दोब्बरको गतिमा पुगेको देखाएका छन् ।
इसिमोडका पछिल्ला तथ्यले हिन्दूकुश–हिमालयका हिमनदीहरूमा बरफ गुम्ने दर सन् २००० पछिको अवधिमा दोब्बरको गतिमा पुगेको देखाएका छन् ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ)ले पनि उच्च हिमाली एसियाका हिमनदीहरू निरन्तर पछाडि हटिरहेको र २०२५ मा पनि सबै २३ वटा निगरानी गरिएका हिमनदीहरूले मास लस व्यहोरेको जनाएको छ ।
यसको अर्थ भोलि भोटेकोशी मात्र होइन ।
अरू नदीहरू पनि जोखिममा छन् ।
अरू हिमतालहरू पनि जोखिममा छन् ।
अरू पहाडहरू पनि अस्थिर हुँदैछन् ।
र अरू नेपालहरू पनि यस पृथ्वीमा छन् ।
अन्तिम प्रश्न : कार्बन कसले उत्सर्जन गर्यो, जोखिम कसले बोक्यो ?
जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो नैतिक विरोधाभास यही हो–
जसले सबैभन्दा बढी धुवाँ उडायो, ऊ धनी हुँदै गयो ।
जसले कम धुवाँ उडायो, उसले हिमाल गुमाउँदै गयो ।
नेपालले विश्वलाई कार्बनको ठूलो बिल दिएको होइन ।
नेपालले विश्वलाई हिमाल, पानी, जैविक विविधता र स्वच्छ वातावरण दिएको हो ।
तर आज त्यही हिमाल अस्थिर हुँदैछ ।
त्यसैले भोटेकोशीको प्रश्न केवल राहतको प्रश्न होइन ।
यो जलवायु न्यायको प्रश्न हो ।
यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको प्रश्न हो ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय दायित्वको प्रश्न हो ।
यो सीमापार सूचना साझेदारीको प्रश्न हो ।
यो हिमालय बचाउने विश्वव्यापी अभियानको प्रश्न हो ।
र अन्ततः यो एउटा अत्यन्त सरल प्रश्न हो–
विश्वको तापक्रम बढाउने कार्बन विश्वव्यापी हो भने, त्यसको मूल्य पनि विश्वव्यापी रूपमा किन नतिर्ने ?
भोटेकोशीमा बगेको पानी केवल नेपालको दुःख होइन ।
त्यो पानीसँगै बगेका ढुंगा, बरफ, घर, पुल र मानवीय जीवनले विश्वलाई एउटा सन्देश दिएका छन्–
हिमाल जलवायु संकटको पहिलो पीडित हो, तर यसको अन्तिम मूल्य सम्पूर्ण मानवजातिले तिर्नुपर्नेछ ।
(लेखक पौडेल प्रकृति–मानव केन्द्रीत जनअभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।)
प्रतिक्रिया