आयुष प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्तका छोरा भएकाले हत्या मुद्दा दर्ता भएन

– डा. गरिबदास ठाकुर अनिमेषका बुबाको बयान

पोखरा, १ भदौ । उन्नाइस असार राति साढे १० बजे पोखराबाट फोन आयो, मेरा छोरा अनिमेष करिब ४५ मिनेटअगाडि केटीसाथीको घरको छतबाट खस्यो भन्ने सन्देश थियो । म रातारात पोखरा पुगेँ, अरूको ज्यान बचाउने भनेर भर्खरै डाक्टर भएको मेरा छोरा आफै अकालमा मृत्युको सिकार भइसकेको थियो ।

छोराका साथी प्रतिसा र आयुषलाई हामी पनि चिन्थ्यौँ, उनीहरूको परिवारसँग पनि हाम्रो आउजाउ हुन्थ्यो । घटनाको समयमा मेरो छोराबाहेक त्यहाँ आयुष र प्रतिसा मात्रै रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

त्यसैले उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो, आयुष प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालका छोरा भएकाले हुन सक्छ, प्रहरीले हचुवाकै भरमा दुर्घटना भनिदियो ।

म भने सत्यतथ्य जेसुकै भए पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । म आफै पनि डाक्टर भएको र विभिन्न अनुसन्धानमा समेत सहभागी भएकाले छोराको शव र पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेर्दा दुर्घटना मात्र हो भन्न सकिनँ । त्यसैले न्यायिक छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै तत्कालै जाहेरी दिन खोजे । प्रहरीले लिन मानेन ।

लामो विवाद गर्ने अवस्था थिएन । म छोराको शव लिएर गाउँ (महोत्तरी) गएँ । किरियाकर्म सकेपछि काठमाडौं आएँ । न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मागबाट म पछि हट्न सकिनँ । त्यसैले ५ साउनमा वकिलमार्फत प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा पुनस् जाहेरी दर्ता गराउन खोजेँ । यसपटक पनि लिन मानेन ।

प्रहरी र प्रशासनले जाहेरी नलिएपछि मैले १० साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, मुख्यसचिवको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गराएँ । ११ साउनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दर्ता गराएँ । मेरो माग थियो, ‘त्यो दुर्घटना मात्र हो भन्ने म मान्न सक्दिनँ, त्यसैले छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम होस् ।’

तर, आइजिपीका छोराको नाम मुछिएकै कारण उजुरीसमेत लिन नमान्नु अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । महानिरीक्षकले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गरेँ । तर, कतैबाट पनि ‘रेस्पोन्स’ भएन ।

प्रहरी प्रशासनले प्रत्यक्ष रूपमा उजुरी लिन मानेन । अब के गर्ने रु कानुन व्यवसायीको सल्लाहमा मैले हुलाकमार्फत १७ साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र २४ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएँ, तर पनि त्यसको ‘रेस्पोन्स’ पाइएन ।

अरू विकल्प सकिएपछि अदालत जाने विकल्प मात्र बाँकी रह्यो । मेरो किटानी जाहेरी नलिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरामा रिट दायर गरे । अदालतले २९ साउन शुक्रबार नै यसबारेमा बहस गरी १५ दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

आइजिपीका छोरालाई जसरी पनि जेल हाल्नुपर्छ भन्ने मेरो माग होइन । तर, मेरो छोराको मृत्यु दुर्घटनाले भयो कि हत्याले भन्ने सत्य त खुल्नुपर्‍यो नि । मैले जति झमेला गरे पनि छोरो ब्युँतने होइन । तर, मृत्यु के कारणले भयो भन्ने थाहा पाऊँ भनेर मैले के अपराध गरेँ रु प्रहरीले किन यस्तो बलमिच्याइँ गरिरहेको छ ?

मलाई फेरि पनि लाग्छ, दुर्घटना होइन, हत्या हो त्यो । हत्या होइन भने पनि निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट होस् । घटनामा आइजिपीपुत्र मुछिएको कारणले छानबिन नै नगर्ने भन्ने हुन्छ रु तर, प्रहरी र प्रशासन किन डराएको छ, त्यसो गर्न उनीहरूलाई कसले दबाब दिएको छ रु यो पनि आफैमा गम्भीर विषय हो ।

आइजिपी अर्यालले केस अघि नबढाउन हामीमाथि दबाब बढाइरहेका छन्, कहिले आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भन्ने आउँछन्, कहिले प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी कहलिएका, कहिले राजनीतिक दलका ठूला नेताको फोन आउँछ, कहिले पत्रकारको, सबैले आइजिपीको सन्देश सुनाउँछन्– केस अघि नबढाउनु । मैले इन्कार गरेपछि जे पनि हुने भन्दै धम्की आएको छ, अज्ञात नामबाट ।

मेरा बूढी आमा र भाइबुहारी बसेको गाउँमा महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपीसहितको टोली गएर ‘रेकी’ गर्ने, अनावश्यक सोधपुछ गर्ने गर्दो रहेछ । हाम्रै छोराको ज्यान गएको छ, हाम्रै घरमा गएर यातना दिने रु अनि जसमाथि हामीलाई शंका छ, त्यसविरुद्ध उजुरी पनि नलिने रु

म सहसचिवस्तरको कर्मचारी हुँ, आफै डाक्टर हुँ । तर, मैले दिएको उजुरी पनि दर्ता हुदैन । निवेदन नै दर्ता गर्न नमान्नेले भोलि अदालतको आदेशपछि दर्ता गरेर छानबिन गरे भने पनि कस्तो रिपोर्ट देलान्, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, न्यायका लागि मेरो लडाइँ जारी छ ।

आइजिपीको छोरा भएपछि उसमाथि छानबिन नै हुन्न भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको छ । एकजना डिएसपीले ‘निष्पक्ष छानबिन गर्छु’ भनेका थिए । बिचरा, उनकै सरुवा भएछ ।

त्यही कास्कीमा तीन दिनअघि एकजना कांग्रेस नेताको हत्या भयो ।

तीन घन्टामै प्रहरीले थाहा पायो, ४ घन्टामै आरोपी पक्राउ परे र छानबिन अघि बढ्यो । त्यस्तै प्रकारको केसलाई यत्तिका दिनसम्म प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको छैन । उल्टै फोनबाट कहिले सम्झाउने र कहिले धम्क्याउने गरिएको छ । महानिरीक्षकको ‘पावर’ले यस्तो भएको हो । त्यसैले उनले पदीय दुरुपयोग गरे भन्दै अख्तियारमा निवेदन दिएको हुँ ।

अन्तमा के भन्छु भने मेरो छोराको हत्या हो कि दुर्घटना हो, न्यायिक छानबिन हुनैपर्छ ।

पोलिग्राफ टेस्टको जमाना छ, प्रहरीले नै अभ्यास गरिरहेको छ, यो केसमा पनि त्यो टेस्ट हुनुपर्छ । उजुरीसमेत दर्ता गराउन नदिने प्रहरी महानिरीक्षकमाथि छानबिन हुनुपर्छ, छानबिन हुन्जेल उनलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । मेरो माग यही हो ।