काठमाडौ, १ भदौ । पाँच वर्षभित्रै महाधिवेशन नगराउँदा पार्टीको वैधतामाथि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भएपछि कांग्रेस प्रावधान नै परिवर्तन गर्ने कसरतमा जुटेको छ ।
कांग्रेसका एक मन्त्रीले नयाँ संविधानमा पाँच वर्षभित्र अधिवेशन गराउन नसक्ने विशेष कारण उत्पन्न भएमा एक वर्ष वा ६ महिनासम्मको समय थप गर्न सकिने प्रावधान राख्ने कसरत भइरहेको बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा पाँच वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार असोज ५ भित्र महाधिवेशन गर्न नसके संवैधानिक प्रश्न उठने भएपछि यस्तो कसरतमा लागेको हो ।
कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनको तिथी असोज २ देखि ५ सम्म तोकेको छ । स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ १७ देखि नै सुरु हुने तालिका छ ।
तर, नेताहरु संविधान निर्माणमा जुट्नु परेकाले महाधिवेशनको तिथी सार्ने तयारीमा छन ।
नयाँ संविधानमा म्याद थप गर्ने राजनीतिक सहमति नजुटेमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर भएपनि महाधिवेशन तिथी सार्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखवहादुर गुरुङ भने संम्वैधानिक प्रावधान बाहिर गएर आयोगले कुनै किसिमको सहमति दिन नमिल्ने बताउँछन ।
संविधानअनुसार पाँच बर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउदै गुरुङले निर्धारित समयमा महाधिवेशन नभएमा के गर्ने भन्नेबारे आयोगले नभई अदालतले व्याख्या गर्ने बताए । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनपछि अधिवेशन नभएको असोज ५ मा पाँच बर्ष पुग्दैछ ।
असोज ५ भित्र अधिवेशन गराउन नसके संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने र त्यतिबेला कांग्रेसको अस्तित्व के हुने भन्ने टिकाटिप्पणी उठिरहेका बेला कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले आयोगले दल दर्ताको खारेजी गर्न भने नमिल्ने बताए ।
‘पाँच बर्षभित्र अधिवेशन भएन र कसैले चुनौति दियो भने अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा हो, आयोगले दल खारेज गरेर अर्कोलाई मान्यता दिने भन्ने कुरा हुँदैन’ गुरुङले भने, ‘कुनैपनि दलले लगातार तीन बर्षसम्म आयोगले माग गर्दा आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएन भनेमात्रै दल खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ ।’
यसअघि एमालेले पाँच महिना सारेर नवौ महाधिवेशन गरेको थियो । फागुन भित्र महाधिवेशन गराउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि विशेष कारण जनाएर एमालले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा ५ महिना सारेको थियो ।
‘केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर पाँच महिनाको समय बढाईएको हो’ एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख सुर्य थापाले भने ।
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ भने आयोगले संविधान र कानून बाहिर गएर परामर्श गर्ने र सहमति जनाउने अभ्यास अहिले सम्म नभएको दावी गर्छन ।
‘एमालेलाई पनि संविधान बाहिर गएर सहमति दिईएको छैन’ उनले भने, ‘त्यस्तो खालको परामर्श भएको पनि मलाई जानकारी छैन ।’
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले निर्वाचन आयोगसंगको परामर्शमा महाधिवेशनको तिथी केही समयका लागि सार्न सकिने तर्क गर्छन ।
‘संविधान अनुरुप निर्वाचन आयोगले सहमति दिन सक्दैन, तर विशेष परिस्थितीमा आयोगलाई जानकारी दिएर केही समय सार्न ठिक हुन्छ’ आचार्यले भने, ‘अन्य अवस्था जस्तो नभएर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको महत्वपुर्ण घडिमा संविधानको उल्लघंन भयो भनेर नबुझ्न सकिन्छ । तर, यो सम्पुर्णरुपमा जस्टीफाई भने हुन सक्दैन ।’
प्रतिक्रिया