काठमाडौं। होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई शंकाको दृष्टिले नहेरी राज्यको आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले साउन २८ गते जारी गरेको ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’प्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै महासंघले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पार्टी प्यालेसमा राखिने ग्यासको मौज्दातलाई कालोबजारीसँग जोडेर हेर्न नहुने जनाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष टि.आर. भण्डारी (शंकर)द्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायको प्रकृति र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी सिलिन्डरको संख्या मात्रका आधारमा व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख छ।
महासंघका अनुसार ठूला होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्केटमा घरायसी प्रयोजनको तुलनामा ग्यासको खपत निकै बढी हुन्छ। त्यसैले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा ग्यास मौज्दात राख्नु स्वाभाविक व्यावसायिक आवश्यकता भएको महासंघको दाबी छ।
महासंघले भने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा गैरकानुनी गतिविधिको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कानूनविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने तर केही व्यवसायीको गतिविधिलाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने उसको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले ग्याससँगै डिजेल, पेट्रोल र विद्युत्लगायत ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति तथा बढ्दो लागतको समस्या भोग्दै आएको महासंघले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्रहरी, राजस्व, कर, उपभोक्ता हित तथा खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी निकायबाट हुने कानुनसम्मत अनुगमनमा आफ्नो आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर नियमनका नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
आयल निगमसहित सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग आवश्यक छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए व्यवसायीसँग सहकार्य गरी समाधान खोज्न र कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भए प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण नबनाई मौज्दातलाई नै समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने नीति न्यायोचित नभएको जनाएको छ।
साथै, होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमा अविश्वास र अनावश्यक हस्तक्षेप जारी रहे व्यवसायीको हकहित र व्यवसायिक अस्तित्व संरक्षणका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।
महासंघले राज्यसँग टकराव नभई सम्मानजनक संवाद, सहकार्य र समाधान चाहेको उल्लेख गर्दै होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट तथा अन्य आतिथ्य व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवसायमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।















प्रतिक्रिया