काठमाडौं । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा करिब २ हजार घर, फ्ल्याट तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिएको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा बिक्री वा बैना भइसकेका आवासीय परियोजनासमेत कानुनी जटिलताका कारण खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको जनाएको हो।
महासंघका अनुसार करिब २५ देखि ३० वटा रियल स्टेट कम्पनीले विकास गरेका झन्डै ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसके पनि स्वामित्व हस्तान्तरण हुन बाँकी छ। यसका कारण खरिदकर्ता अन्योलमा परेको र व्यवसायीहरू बैंक ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबमा रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीले २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइनमा गएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको कारोबार प्रणालीबाटै रोकिँदै आएको बताए।
उनका अनुसार विगतमा रियल स्टेट कम्पनीले हदबन्दीसम्बन्धी छुटको अभ्यासअन्तर्गत ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा खरिद गरी आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनपछि त्यस्ता जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको हो।
व्यवसायीहरूले समयमै घर वा फ्ल्याट खरिदकर्ताको नाममा पास गर्न नसक्दा आफूहरूमाथि कानुनी उजुरी तथा ठगीको आरोप लाग्ने जोखिमसमेत बढेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ बैंकबाट लिएको ठूलो ऋणको ब्याज निरन्तर तिर्नुपर्ने तर बिक्री भएका सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा व्यवसाय थप दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
सिई कन्स्ट्रक्सनसहितका कम्पनी प्रभावित
महासंघले हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभाव स्थापित निर्माण तथा रियल स्टेट कम्पनीहरूसमेत परेको जनाएको छ। सिई कन्स्ट्रक्सनजस्ता लामो समयदेखि पूर्वाधार तथा आवास निर्माणमा संलग्न कम्पनीले विकास गरेका परियोजनासमेत स्वामित्व हस्तान्तरणको समस्याबाट प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
व्यवसायीहरूले ठूलो लगानी भएका परियोजना रोकिँदा निजी क्षेत्रको पुँजी निष्क्रिय हुनुका साथै सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत प्रभावित हुने बताएका छन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यही व्यवस्थाका कारण व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा परेको महासंघको भनाइ छ।
हदबन्दी हटाउन कानुन संशोधनको माग
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सहरी विकासका लागि स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीसम्बन्धी समस्याबाट मुक्त गर्न भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
महासंघले घरजग्गा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भूमि, सहरी विकास र मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधारको मागसमेत गरेको छ। उसले छरिएर रहेका भूमिसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ तथा ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ ल्याउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, कित्ताकाट तथा जग्गा दर्ताको प्रक्रियालाई सहज र स्थायी बनाउन, प्लानिङ अनुमति प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान तथा निजी क्षेत्रलाई समेत ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङमा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।
कर्जा र कर नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह
महासंघले घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रियल स्टेट परियोजनामा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने बताएको छ। घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदकर्तालाई कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा समेत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
त्यसैगरी घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउन माग गरिएको छ।
महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा घरजग्गा क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउनसमेत आग्रह गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने उसको माग छ।
व्यवसायीहरूले नियामकीय सुधार, सहज कर्जा, व्यावहारिक कर नीति र जग्गा प्रशासनमा सुधार गर्न सके घरजग्गा क्षेत्र पुनः आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया