शीर्ष नेताहरुको विशेष समितिले संविधानमा गर्‍यो नयाँ सहमति

काठमाडौं, ३१ साउन । प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठकले संविधानमा नयाँ सहमति गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अब बन्ने नयाँ संविधानमा संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्ति प्रावधान हटाउने सहमति गरेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्ति प्रावधान थियो । पुनर्नियुक्ति प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायमा कर्मचारी हुन संसदीय समिति र संविधानसभामा सवाल जवाफ गर्नुपथ्र्याे । त्यसपछि संसदले अनुमोदन गरेमात्रै कर्मचारी हुन पाउने प्रावधान थियो ।

विशेष समितिको सहमति अनुसार अब त्यो प्रावधान हटेको हो । अब सरकारको निर्णयमा सिधै कर्मचारी  बन्न पाइने छ । सवैधानिक निकायको प्रमुख शक्ति केन्द्र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशले अब संसदीय समितिमा जवाफ दिन नपर्ने भएको छ । अब प्रक्रिया अनुसार सिधै न्यायधीश बन्न पाइनेछ ।

आजको बैठकमा अन्य विवादित विषय थ्रेसहोल्ड, धर्म निरपेक्षता, सीमांकनको पुर्नसंरचनामा छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेको बैठकमा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो-‘यी विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको छ, सहमति नजिक पुगेका छौं, भोली सबै टुङ्गो लाग्छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।